पुढारी ऑनलाईन डेस्क : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा जामीन अर्ज मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) विशेष न्यायालयाने फेटाळल्याचे वृत्त 'एएनआय'ने दिले आहे
माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी 15 एप्रिल रोजी 'पीएमएलए' न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. याआधी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला होता. आज न्यायालयाने सोरेन यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
जमीन घोटाळा प्रकरणी 'ईडी'ने हेमंत सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी अटक केली होती. त्यांच्या जामिनावरील याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निल देण्यास केलेल्या विलंबाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान, 'ईडी'च्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या याचिकेवर आज (दि.१३ मे) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सोरेन यांच्या आव्हान याचिकेवर तुर्तास तरी दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे हेमंत सोरेन यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवीरल सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. दरम्यान न्यायालयाने सोरेन यांच्या अटक प्रकरणात ईडीला कारवाई संदर्भात शुक्रवार १७ मेपर्यंत उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी शुक्रवार १७ मे रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेमंत सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. माजी मुख्यमंत्री सध्या रांचीच्या बिरसा मुंडा तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सोरेन यांच्या जामीन अर्जावर उत्तर देण्यासाठी ईडीला आणखी एका आठवड्याची मुदत दिली होती. यापूर्वी 27 एप्रिल रोजी रांची येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने सोरेन यांना जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता. हेमंत सोरेन यांचे काका राम सोरेन यांचे शनिवारी सकाळी निधन झाले. ते बरेच दिवस आजारी होते. सोरेनने आपल्या काकांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी न्यायालयाकडे 13 दिवसांचा अंतरिम जामीन मागितला होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. याविराेधात हेमंत साेरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती.
हेही वाचा :