PM Gati Shakti Yojana : चीनमध्ये कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने आखली महत्वाकांक्षी योजना

नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – चीनमध्ये कार्यरत असलेल्या विदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली असून यामुळे मोठ्या विदेशी कंपन्या भारतात येतील, असा सरकारचा विश्वास आहे. 'पंतप्रधान गती शक्ती' मोहिमेअंतर्गत याकरिता पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अडथळे दूर केले जाणार आहेत. यासाठी आगामी काळात 100 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. PM Gati Shakti Yojana :

देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सुमारे अर्धे प्रकल्प एकतर निर्धारित वेळेच्या मागे आहेत अथवा त्यांचा प्रकल्प खर्च कितीतरी पटीने वाढलेला आहे. ही त्रुटी दूर करुन पायाभूत सुविधा कामांना वेग देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. यासाठी नवीन उत्पादक क्लस्टर बनविणे व त्यांना रेल्वे, बंदर आणि विमानतळांशी जोडणे हे काम हाती घेतले जाणार आहे. वरील योजना मूर्त स्वरुपात आणण्यासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केले जात आहे. पोर्टलच्या माध्यमातून गुंतवणुकदार तसेच कंपन्यांना एकाच ठिकाणी प्रकल्पाचे डिझाईन, मंजुरी आणि प्रकल्प खर्चाच्या अंदाजाची सविस्तर माहिती देणे या बाबींची पूर्तता केली जाईल.

पीएम गतीशक्ती योजनेला प्राधान्य

'फास्ट ट्रॅक' प्रकल्पांचा फायदा चीनला औद्योगिक क्षेत्रात मागे टाकण्यासाठी होऊ शकतो. जगातील दिग्गज कंपन्यांचे प्रकल्प चीनमध्ये आहेत. चीनची दादागिरी व बेभरवशाच्या धोरणांमुळे या कंपन्या चीनला पर्याय शोधत आहेत. भारत हा त्यांच्यासाठी चांगला पर्याय ठरु शकतो, याची केंद्र सरकारला कल्पना आहे. त्यातूनच पीएम गतीशक्ती योजनेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. भारत ही आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहेच पण या ठिकाणी माफक दरात प्राप्त होणारे मनुष्यबळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी उपलब्ध आहे. पायाभूत सुविधा तितक्या प्रमाणात नसल्याने विदेशी कंपन्या भारतात येण्यासाठी टाळाटाळ करतात. आणि हीच बाब हेरुन हा दोष दूर केला जाणार आहे.

PM Gati Shakti Yojana : : 200 प्रकल्पांच्या समस्यांची आतापर्यंत उकल

'पीएम गती शक्ती' अंतर्गत सुरु असलेल्या प्रकल्पांचा खर्च भूसंपादन, पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्या व इतर अडचणींमुळे वाढलेला आहे. अशा 422 प्रकल्पांपैकी 200 प्रकल्पांच्या समस्यांची आतापर्यंत उकल करण्यात आली आहे. नव्याने जे रस्ते बनविले जात आहेत, त्या ठिकाणी रस्ते परत केबल किंवा गॅस पाईपलाईनसाठी उकरता कामा नयेत, अशी व्यवस्था तयार केली जात आहे. केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाकडील आकडेवारीनुसार 1568 पैकी 721 प्रकल्पांना उशीर झालेला आहे तर 423 प्रकल्पांचा खर्च वाढलेला आहे. वर्ष 2022 पर्यंत 83 हजार 677 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बनण्यिाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचाही सरकारचे नियोजन आहे.

हेही वाचा :

india