नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत आहे. येत्या २५ वर्षांत देशाला नव्या उंचीवर नेणाऱ्या संकल्पांना साकार करायची हीच वेळ आहे. 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' आणि 'इज ऑफ लिव्हिंग' प्रमाणेच देशाच्या या अमृत यात्रेत न्यायाची सुलभताही तितकीच महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ( दि. ३०) केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांच्या बैठकीच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन व्ही रमन्ना, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांचे अध्यक्ष यावेळी उपस्थित होते. पंतप्रधानांनी 'विनामूल्य कायदेशीर मदतीचा अधिकार' या विषयीच्या टपाल तिकिटाचेही यावेळी अनावरण केले.
देशात ई-न्यायालय अभियान अंतर्गत वर्चुअल, म्हणजेच आभासी न्यायालये सुरू केली आहेत. वाहतूक कायद्याच्या उल्लंघनासारख्या गुन्ह्यांवर काम करण्यासाठी २४ तास न्यायालये सुरू झाली आहेत. लोकांच्या सोयीसाठी न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग साठी लागणारे सर्व साहित्य पुरवण्यात आले आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, देशात एक कोटीपेक्षा अधिक सुनावण्या या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत आहेत. यावरून आपली न्यायप्रणाली ही प्राचीन भारतीय न्यायदानाच्या मुल्याशी कटिबद्ध आहे त्याचबरोबर ती २१व्या शतकातली आव्हान पेलण्यासही सक्षम आहे ,हे सिद्ध होते, असे पंतप्रधान म्हणाले.
सामान्य नागरिकांनी संविधानातल्या आपल्या हक्कांविषयी आणि कर्तव्यांविषयी जागरूक असले पाहिजे, त्यांनी आपले संविधान, त्याची संरचना, त्यातले कायदे आणि तरतुदी याविषयी जागरूक असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञान सुद्धा या दोन्ही मुद्द्यांवर मोठे उपयुक्त ठरू शकते. अमृत काळ हा आपल्या कर्तव्याचा काळ आहे याचा , पुन्हा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की, आपल्याला अशा मुद्द्यांवर कार्य केलं पाहिजे जे आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिले असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
हेही वाचा :
