पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : 'एक देश, एक निवडणूक' (वन नेशन, वन इलेक्शन) ही केंद्र सरकारने केलेली घोषणा राजकीव वर्तुळात वादळी चर्चेचा विषय ठरली आहे. पुन्‍हा सत्ता काबीज करण्‍यासाठी 'एक देश, एक निवडणूक'ची अंमलबजावणी करत असल्‍याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून होत आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर ( Anurag Thakur ) यांनी 'इंडिया टूडे'ला दिलेल्‍या मुलाखतीमध्‍ये आगामी लोकसभा निवडणुकीबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्‍पष्‍ट केली आहे.
आगामी निवडणुकाबाबत बोलताना अनुराग ठाकूर म्हणाले की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत भारताच्या नागरिकांची सेवा करायची आहे. लोकसभा निवडणुका मुदतपूर्व घेण्याची केंद्र सरकारची कोणतीही योजना नाही. तसेच निवडणुकांना विलंब करण्‍याचीही सरकारचा विचार नाही ."
केंद्र सरकारने 'एक देश, एक निवडणूक' याच्‍या निकष कसे असावेत, यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. यासंदर्भातील निकष निश्चित होण्यापूर्वी ही समिती विस्तृत चर्चा करेल, असेही त्‍यांनी नमूद केले. काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी 'एक देश, एक निवडणूक' समितीमध्‍ये सहभागी व्‍हावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छा असल्याचे त्‍यांनी सांगितले.
१८ सप्‍टेंबरपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरु होणार आहे. या विशेष अधिवेशनासाठी सरकारकडे मोठी योजना असल्याचे संकेतही अनुराग ठाकूर यांनी यावेळी दिले. मात्र विशेष अधिवेशनात सरकार नेमके कोणती महत्त्‍वाची विधेयके मांडणार याबाबत त्‍यांनी सांगितले नाही. विशेष अधिवेशनातील महत्त्‍वपूर्ण बाबी संसदीय कामकाज मंत्री योग्य वेळी जाहीर करतील, असे ते म्हणाले.
'एक देश, एक निवडणूक' ही घटनात्मक सुधारणा असून त्यामुळे देशाला फायदा होईल, असा विश्‍वासही त्‍यांनी व्‍यक्‍त केला. तसेच यासाठी नियुक्‍ती करण्‍यात आलेली समिती सहा महिन्‍यांमध्‍ये आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करायची की नाही याचा निर्णय सरकार घेईल, असेही अनुराग ठाकूर यांनी स्‍पष्‍ट केले.
हेही वाचा :
