पुढारी ऑनलाईन डेस्क : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत भाजप नेतृत्त्‍वाखालील सत्ताधारी 'एनडीए'ला बहुमत आहे. संसदेत लोकसभेत सध्या सत्ताधारी 'एनडीए'कडे ३२५ खासदारांचे बहुमत आहे तर विरोधी पक्षाने दाखल केलेल्या अविश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने लोकसभेत फक्त १२६ खासदार आहेत. अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होणार नाही हे स्‍पष्‍ट आहे. तरीही विरोधकांनी या प्रस्तावावर का ठाम आहेत'?, जाणून घेवूया याबाबत सविस्‍तर…
मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी संसदेत निवेदन सादर करावे, यासाठी विराेधी पक्ष आग्रही आहेत. या प्रश्‍नी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशक आघाडीमधील (इंडिया) पक्षांनी भाजप सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी विरोधी पक्षांची भूमिका जाहीर केली आहे. दरम्यान, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना अविश्वास ठराव (No Confidence Motion) मांडण्यास परवानगी दिली आहे.
मणिपूर हिंसाचारावरून जगभरात चर्चा होत आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षाकडून संसदेत अविश्वास ठराव आणल्यास, सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखाला संसदेत दाखल केलेल्या प्रस्तावावर बोलावे लागते. मोदींना बोलतं करण्यासाठीच विरोधकांकडून केलेली ही खेळी आहे. पीएम मोदी आपल्या मतावर ठाम असतात, ते तात्काळ कोणत्याही घटनेवर प्रतिक्रिया देत नाहीत. विकासाचा मुद्दा असेल तेव्हाच ते संसदेत बोलतात. मागील वेळी शेतकरी आंदोलनावरही मोदींनी मौन बाळगले होते. पंतप्रधानांना बोलते करण्यासाठी विरोधी पक्षांकडे दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता. म्हणून विरोधी पक्षाचे दोन्ही सक्षागृहात संख्याबळ नसतानाही अविश्वाव ठराव दाखल करण्यात आला आहे, असे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी 'पुढारी ऑनलाईन'शी बोलताना सांगितले.
अविश्वास ठराव हे एक संसदीय आयुग आहे. याच्या माध्यमातून विरोधकांना सरकारच्या चुकीच्या भूमिकेचे प्रदर्शन करता येणार आहे. विरोधकांना हे सरकार कसे चुकीच्या पद्धतीने काम करत आहे हे जनतेला दाखवायचे आहे. पीएम मोदी सभागृहात कोणत्याच मुद्यावर बोलत नाहीत. या ठरावाच्या माध्यमातून विरोधकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. विरोधी पक्षांना या अविश्वास ठराव प्रस्तावाच्या माध्यमातून मणिपूर हिंसाचार हा मुद्दा प्रामुख्याने मांडायचा आहे. तसेच देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि इतर काही बाबी देखील अधोरेखित करण्यासाठी हा मांडण्यात आला असू शकतो, असे मत पुढारी पुणे आवृत्तीचे मुख्य बातमीदार ज्ञानेश्वर बिजले म्हणतात.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरले आहे. या प्रश्‍नी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना अविश्वास ठराव मांडण्यास विराेधी पक्षांना परवानगी दिली आहे. या अविश्वास ठराव प्रस्तावाविषयी (No Confidence Motion) अधिक जाणून घेऊया….
अविश्वास प्रस्ताव ही एक संसदीय प्रक्रिया आहे. विरोधकांना सरकारच्या बहुमताला आणि शासन करण्याच्या क्षमतेला आव्हान देऊ शकते. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सरकारने राजीनामा द्यावा लागताे, असे 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने म्हटले आहे.
लोकसभेतील कोणताही सदस्य अविश्वास ठराव मांडू शकतो. तथापि, या प्रस्तावाला सभागृहातील किमान ५० सदस्यांचे समर्थन असणे आवश्यक आहे.
अविश्वास प्रस्ताव लिखित स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. तो मांडणार्‍या सदस्याची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. सभागृहात हा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांना सादर करणे आवश्यक आहे.
विरोधी पक्षातील कोणत्याही सदस्याने दाखल केलेला प्रस्ताव चर्चेसाठी मान्य करायचा की नाही, याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष घेतात. प्रस्ताव मान्य झाल्यास, लोकसभा अध्यक्ष चर्चेची तारीख आणि वेळ ठरवतात. लोकसभा नियम १९८ च्या उपनियम (2) आणि (3) अंतर्गत (उपनियम (2) आणि (3) या प्रस्तावाच्या चर्चेसाठी लाेकसभा अध्यक्ष वेळ देऊ शकतात.
लोकसभेतील चर्चेनंतर अविश्वास ठरावावर लोकसभेत मतदान होते. या प्रस्तावाला सभागृहातील बहुसंख्य सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यास तो मंजूर केला जातो.
अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सत्ताधारी सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.
विरोधकांनी लोकसभेत मांडलेला प्रस्ताव चर्चेनंतर नामंजूर झाल्यास म्हणजेच सरकारने अविश्वास ठराव बहुमताने जिंकल्यास, सत्ताधारी सरकारच सत्तेत राहते.
स्वातंत्र्यानंतर लोकसभेत 27 अविश्वास ठराव मांडण्यात आले आहेत. पहिला अविश्वास प्रस्ताव 1963 मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या विरोधात आणण्यात आला. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना सर्वाधिक अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करावा लागला (15), त्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री आणि पीव्ही नरसिंह राव यांना प्रत्येकी तीनवेळा अविश्वासाचा सामना करावा लागला. एप्रिल 1999 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचा अविश्वास प्रस्ताव एका मताच्या फरकाने (269-270) हरला. 2018 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात सर्वात अलीकडचा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
