- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्क: महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार नवाब मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय कारणास्तव मंजूर केलेल्या अंतरिम जामीनाला आज तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मलिक यांच्या प्रकृतिमध्ये सुधारणा झाली नसल्याचे त्यांच्या वकिलाचे म्हणणे ग्राह्य धरून न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ही मुदतवाढ दिली.
महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव अंतरिम जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा तीन महिन्यांनी वाढवला आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्ट रोजी प्रकृतीच्या कारणास्तव मलिक यांना दोन महिन्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर त्यांना मोठा दिलासा देत, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या जामीन कालावधीत तीन महिने पुन्हा वाढ केल्याचे स्पष्ट केले. (Nawab Malik Interim Bail)
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्यावर गुन्हा दाखल करत त्यांना अटक केली होती. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या गुन्ह्यात नवाब मलिक २३ फेब्रुवारी २०२२ पासून अटकेत आहेत. त्यानंतर त्यांना ११ ऑगस्टला जामीन मंजूर करण्यात आला होता. (Nawab Malik Interim Bail)
नवाब मलिक फेब्रुवारी २०२२ पासून तुरुंगात होते. त्यानंतर ११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना किडनी आणि इतर आजारांवर उपचारांसाठी दोन महिन्यांसाठी वैद्यकीय आधारावर अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. ट्रायल कोर्टाला योग्य वाटणाऱ्या अटींवर दोन महिन्यांसाठी वैद्यकीय आधारावर अंतरिम जामिनावर सोडण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हा कालावधी संपुष्टात येत असल्याने नवाब मलिकांच्या वकिलाने प्रकृतिचे कारण देत अंतरिम जामीन वाढवून मिळावा अशी मागणी केली. नवाब मलिक यांच्या मुत्रपिंडाच्या आजाराबाबत तसेच त्यांच्या वैद्यकीय अहवालाबाबतचे तपशील न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर मांडले. त्यानंतर खंडपिठाने प्रकृतिमध्ये सुधारणा झाली नसल्याने अंतरिम जामीनला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू हे ईडीतर्फे (सक्तवसुली संचलनालय) हजर झाले होते. त्यांनी नवाब मलिकांच्या मागणीवर प्रतिवाद केला नाही.
