- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
बहुचर्चित नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गातील अडचणी संपण्याचे नाव घेत नाही. गेल्या आठवड्यात महसूल विभागात झालेल्या बदल्यांमुळे प्रकल्पाच्या कामाला काही काळ ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही शहरांतील नागरिकांचा रेल्वे प्रवास पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार आहे.
देशातील पहिली सेमी हायस्पीड रेल्वे नाशिक व पुणे शहरांना जोडणार आहे. या रेल्वेमुळे दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा कालावधी अवघ्या अडीच तासांवर येणार असल्याने प्रवाशांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मात्र, शासकीय स्तरावरून प्रकल्पाबाबत उदासीनता पाहायला मिळत आहे. तीन महिन्यांपूर्वी प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी असलेल्या महारेलने निधीकमरतेचा मुद्दा पुढे करत भूसंपादन थांबविण्याचे पत्र जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. या पत्रावरून बरेच वादंग निर्माण झाले होते. गेल्या महिन्यात महारेलने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमीन अधिग्रहणासाठी नेमलेल्या दोन कंत्राटी कर्मचार्‍यांना मुदतवाढ देण्यास मनाई केली. तसेच नवीन कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त केला. परंतु, या कर्मचार्‍याला रुजू करून घेण्यास प्रशासनाने असमर्थता दर्शविली होती. शासनाने राज्यभरातील उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या. त्यामध्ये उपजिल्हाधिकारी (लघुपाटबंधारे) वासंती माळी यांचा समावेश आहे. माळी यांनी पहिल्या दिवसापासून पुणे रेल्वेमार्गाच्या भू-संपादनासाठी नाशिक व सिन्नरमधील गावनिहाय दरनिश्चितीपासून ते अधिग्रहणासाठी पुढाकार घेतला. मात्र, शासनाने आता त्यांचीच बदली केली आहे. त्यांच्या जागेवर अद्यापही नवीन अधिकारी नेमलेला नाही. त्यामुळे नवीन अधिकार्‍यांच्या नेमणुकीपासून ते तो रुजू झाल्यानंतर प्रकल्पाची माहिती जाणून घेण्यापर्यंत किमान महिनाभराचा कालावधी लागू शकतो. यासर्व प्रक्रियेत वेळ खर्ची पडणार असल्याने प्रकल्पाच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होणार आहे.
निओ मेट्रो अधांतरी
नाशिकमधील निओ मेट्रोबाबत दोन महिन्यांत निर्णय घोषित करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. पंतप्रधान कार्यालयानेही प्रकल्पाचा आराखडा मागवून घेतला होता. पण दोन महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. 2100.6 कोटींच्या या प्रकल्पासाठी डिसेंबर 2023 ची डेडलाइन असताना शासनस्तरावर त्याबाबत हालचाली होत नसल्याने मेट्रो प्रकल्प अधांतरीच असल्याचे दिसत आहे.
