नाशिक (येवला) : पुढारी वृत्तसेवा
डोंगरगाव येथील येवला-भारम रोडलगत गट नं. 13 या गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवावे, यासाठी डोंगरगावचे रहिवासी कैलास सोमासे, साहेबराव सोमवंशी व अशोक पगारे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या पिठासमोर सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, जिल्हाधिकारी नाशिक तसेच तहसीलदार येवला, डोंगरगावचे ग्रामसेवक व सरपंच यांना नोटीस बजावली आहे. तर पुढील सुनावणी 19 एप्रिलला ठेवली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. एकनाथ ढोकळे यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. मात्र अनेक तक्रारी करूनही डोंगरगाव ग्रामपंचायत प्रशासनाने या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणविरोधात आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. सुनावणीदरम्यान ॲ़ड. ढोकळे यांनी या जागेवर अतिक्रमण करून बांधलेल्या दुकाने व गाळ्यांच्या फोटोंकडे तसेच ग्रामपंचायतीच्या अतिक्रमण रजिस्टर म्हणजेच गाव नमुना 'एक-ई' कडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या अतिक्रमणांवर कारवाई करून या जागेवर झालेली बेकायदेशीर बांधकामे त्वरित पाडून टाकण्याचे आदेश ग्रामपंचायत प्रशासनास द्यावेत, अशी विनंती केली.
पुढील सुनावणी 19 एप्रिलला
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकार्त्यांच्या वकिलांना अतिक्रमण करून बांधकाम करणारे कोण आहेत, असा प्रश्न विचारला असता, गावातीलच काही गावकऱ्यांनी हे अतिक्रमण केलेले असून, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे केली असल्याचा युक्तिवाद ढोकळे यांनी केला. हा युक्तिवाद मान्य करत न्यायालयाने राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी, येवल्याचे तहसीलदार, डोंगरगावचे ग्रामसेवक व सरपंच यांना नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी 19 एप्रिलला ठेवली आहे. राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील काकडे यांनी नोटीस स्वीकारली.
