नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्याने पुढील आदेशापर्यंत तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होण्याची शक्यता मावळली आहे. त्यामुळे आता 20 मार्चनंतरच नाशिक महापालिका निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. त्यानंतर राज्य सरकार व केंद्र सरकारमध्ये ईम्पिरिअल डेटावरून संघर्ष निर्माण झाला होता. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाचा ठराव करण्यात येऊन ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. राज्य शासनाने न्यायालयात डाटा सादर केल्यानंतर त्यावर गुरुवारी (दि. 3) झालेल्या सुनावणीत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारत, राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी अहवालात नमूद नसल्याचे मत न्यायालयाने अहवालात नोंदविले आहे. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाहीत.
तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशी सूचना केली आहे. त्यानुसार आता निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्ग म्हणून जाहीर होतील. नाशिक महापालिकेत 104 जागा या खुल्या प्रवर्गासाठी असतील. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यास एप्रिलअखेर किंवा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक होऊ शकते.
