नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शासकीय सेवेत दाखल होत असताना अधिकारी, कर्मचार्‍यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, पोलिस दलातील अनेक कर्मचार्‍यांनी हे प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे पोलिस आयुक्तालयातील सर्व पोलिस ठाण्यांसह विविध विभागांत कार्यरत अंमलदारांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राची तपासणी सुरू आहे. त्यानुसार प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी 212 पोलिस अंमलदारांची यादी तयार केली असून, त्यांनी पोलिस सेवेत दाखल झाल्यापासून जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. या अंमलदारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
शासकीय विभागात पदोन्नतीसह इतर कार्यालयीन कामकाजासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात पोलिस आयुक्तालयाने मागणी करूनही काही अंमलदारांनी प्रमाणपत्र सादर न केल्याचे प्रशासकीय विभागाच्या निरीक्षणात समोर आले आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या 212 अंमलदारांची नावे पोलिस ठाण्यांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, गुन्हे अन्वेषण विभाग, दशहतवादविरोधी पथक, पोलिस मोटार परिवहन विभाग, मुख्यालयातील संबंधित विभागप्रमुखांना देण्यात आली आहेत. या सर्वांना प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात आली. त्यातील काही अंमलदारांनी हे प्रमाणपत्र आयुक्तालयास सादर केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पुन्हा नव्याने यादी तयार करून ज्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले नसतील, त्यांना नोटिसा दिली जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षीही आढळले कर्मचारी
एप्रिल 2022 मध्ये अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या पाहणीत पोलिस आयुक्तालयातील 11पोलिसांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. यापैकी दोन पोलिस कर्मचारी 15 वर्षांपासून पोलिस दलात सेवेत असून, इतर नऊ जण 2018 नंतर भरती झाल्याचे चौकशीत समोर आले. प्रमाणपत्र न दिलेल्या कर्मचार्‍यांची खातेनिहाय चौकशी करून उचित कारवाई करणार असल्याचे तत्कालीन पोलिस आयुक्तांनी सांगितले होते.
