नाशिक, निफाड : दीपक श्रीवास्तव
आशिया खंडात नाव काढले जाणारे कांद्याचे माहेरघर सध्या प्रचंड भीतीच्या सावटात सापडले आहे. याची दोन मुख्य कारणे सांगायची झाली तर ती म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती आणि शासनाची चुकीची धोरणे. तीन वर्षांपूर्वी कांद्याचे भाव अनपेक्षितपणे वाढल्याने साऱ्यांचे डोळे विस्फारले होते. कांद्यामध्ये खूप पैसा मिळतो अशी सामुदायिक भावना निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचा कांद्याकडे ओढा वाढला होता. मात्र, त्यामुळे शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला हा संशोधनाचा विषय ठरेल.
कांद्यात जास्त पैसे मिळतात म्हणून त्यानंतर मजुरांनीही मजुरी वाढवून घेतली. रोपे, बियाण्याचे भाव वाढवले गेले. वाहत्या गंगेत खत विक्रेते, औषधे विक्रेते, कंपन्या, वाहतूकदार, दलाल, आडते, व्यापाऱ्यांनीही भरपूर हात धुऊन घेतले. या सर्वांचा परिणाम होऊन कांद्याचा उत्पादन खर्च भरमसाट वाढत गेला, परंतु त्या तुलनेत भाव मात्र सातत्याने घसरत गेल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी कांदा पिक हे आतबट्ट्याचे ठरत गेले. अशा उतरतीच्या काळात निसर्गानेही शेतकऱ्यांना पुरेपूर उद्ध्वस्त करून सोडण्याचे ठरवले की काय, असे वाटू लागले आहे. कारण यंदा ऐन उन्हाळ्यामध्ये बेमोसमी पाऊस आणि गारपीट यांनी थैमान घातले होते. शेतात उभा कांदा जमिनीच्या आतच सडायला लागला. थोडाफार वाचला तो पोंग्यामध्ये पाणी गेल्यानंतर कांद्याच्या अंतर्भागात बुरशीचा संसर्ग होऊन सडू लागला. भाव वाढतील या अपेक्षेने ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी चाळींमध्ये कांदा साठवून ठेवला त्यांना यामुळे खूप मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला.
या सर्व परिस्थितीत जवळचा कांदा विकून दोन पैसे मोकळे होतील, अशा भावनेने शेतकऱ्यांनी बाजारात कांदा विक्रीसाठी नेला तर तेथेही त्यांच्यावर तोंड बडवून घेण्याची वेळ आली. अचानक शेअर मार्केट कोसळावे तसे कांद्याचे भाव कोसळत गेले. मालाला उठाव नाही म्हणून व्यापाऱ्यांनीही माल घेणे नाकारले. यामुळे मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त होऊन भाव इतके रसातळाला गेले की, कांद्याच्या उत्पादनाला झालेला खर्च तर भरून निघालाच नाही उलट घरातून पैसे घालणे भाग पडले. अशा परिस्थितीत शासनाने शेतकऱ्यांना धीर देणे गरजेचे होते. मात्र, शासनाकडून कसलीही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनीही कांदा उत्पादकांच्या जखमांवर फुंकर घातली नाही.
वाली मिळणार तरी कधी?
परिस्थितीचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी शेजारच्या राज्याकडून महाराष्ट्र सरकारने तुमची कशी काळजी नाही हे सिद्ध करण्यासाठी जास्त भावाने कांदा खरेदी करण्याचे आमिष दाखवले जात आहे. खरे पाहता कांद्याचे उत्पादन किती, शेतकऱ्यांचा प्रश्न किती मोठा आणि शेजारचे राज्य घेऊन घेऊन किती कांदा घेणार हेसुद्धा समजून घेण्याची गरज आहे. गेल्या वेळी नाफेडनेही अशी चालबाजी केली खरी पण त्यांनी अजूनपर्यंत काही शेतकऱ्यांचे पैसे दिलेले नाहीत, असा आरोप होत आहे. या सर्वांचे सार एकच म्हणता येईल की शेतकऱ्यांना वाली नेमका मिळणार तरी कधी?
हेही वाचा :
