नाशिक : छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांच्या शिष्टमंडळाकडून अपर मुख्य सचिवांची भेट
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यात सन २०२२-२३ मधील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बचत निधीमधून पुनर्विनियोजन करताना बचत निधीच्या दहापट कामे मंजूर केल्यामुळे अतिरिक्त दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करून झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय यांच्याकडे केली आहे. यासाठी शिष्टमंडळाने विजय यांची भेट घेऊन पत्र दिले. यावेळी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ, आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीप बनकर, आमदार नितीन पवार, आमदार सरोज अहिरे उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सन २०२२-२३ साठी नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून ६०० कोटी रुपये निधी मंजूर झालेला होता. मार्चअखेरीस यंत्रणांकडून खर्च न होणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करून सर्वसाधारण जिल्हा योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या बचतीचे पुनर्विनियोजन करण्यात येते. नियोजन विभागाच्या विविध शासन निर्णयांनुसार हे पुनर्विनियोजन करताना जेवढ्या रकमेची बचत होत असेल, तेवढ्याच रकमेच्या नवीन कामांना मंजुरी देणे अभिप्रेत असते. तसेच जिल्हा योजने अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या बचतींचे पुनर्विनियोजन करताना जलयुक्त शिवार अभियान, शेतकऱ्यांच्या पेड-पेंडिंग कनेक्शन कमी होण्याच्या दृष्टीने महावितरणला सामान्य विकास पद्धती सुधारणा यासाठी कर्ज-अर्थसाहाय्य, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, राष्ट्रीय पेयजल योजना, स्वच्छ भारत अभियान शौचालय बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम, प्राथमिक शाळांच्या वर्गखोल्या बांधकाम व तत्सम योजनांसाठी प्राधान्याने निधी द्यावा व त्यानंतरही काही बचत शिल्लक राहिल्यास अन्य योजनांचे महत्त्व व गरज विचारात घेऊन त्या योजनांना पुनर्विनियोजनाने वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्याची मुभा असते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ साठी रु. १.२५ कोटी नियतव्यय असताना १७.९५ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. बांधकाम विभाग क्र. २ साठी ७८ लाख निधी असताना चक्क १०.४८ कोटींच्या कामांचा, तर बांधकाम विभाग क्र. ३ यांनी १.१३ कोटीच्या निधीपोटी ११.३० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ६५ लाख रुपयांचा निधी असताना ग्रामपंचायत विभागाने ६.५७ कोटी रुपयांची जनसुविधा योजनेची कामे मंजूर केल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे म्हटले आहे.
पुढे म्हटले आहे की, निधीच्या दहापट कामे मंजूर करून प्रशासकीय मान्यतेच्या केवळ १० टक्केच निधी वितरीत केल्यामुळे यामध्ये शासन निर्णयाचे उल्लंघन झालेले आहे. नियोजन विभाग शासन निर्णय दि. २५ मार्च २०१५ अन्वये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीची जेवढ्या रकमेची बचत होत असेल, तेवढ्याच नवीन कामांना मंजुरी देणे अभिप्रेत आहे. मात्र बचत निधीच्या दहापट जास्त कामे मंजूर केल्याने याचा परिणाम नवीन वर्षातील कामांवर होणार आहे. या प्रकारामुळे सन २०२३-२४ मधील दायित्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने नवीन कामांना वाव राहणार नाही. अशा प्रकारे अनियमितता करून नियमबाह्यपणे अधिकची कामे मंजूर केल्यामुळे वर्षानुवर्षे दायित्व तयार होऊन नवीन कामे प्रस्तावित करता येणार नाही. त्यामुळे अतिरिक्त दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द कराव्यात आणि या गैरप्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.