- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन: प्ले-स्टोअरवरील ऑनलाईन लोन अ‍ॅपच्या मदतीने कर्ज घेण्याचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत आहे; पण या बेकायदेशीर अ‍ॅपच्या माध्यमातून फसवणुकीचे प्रमाण देखील तितक्याच मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या बैठकीत 'ऑनलाइन अ‍ॅप कर्जा'बाबत (Online Loan Apps) महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या प्ले-स्टोअरवर असे अनेक ऑनलाईन लोन अ‍ॅप उपलब्ध आहेत. या माध्यमातून तुम्हाला कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. या प्रकारच्या अ‍ॅपची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामधील कोणत्याही अ‍ॅपला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची परवानगी नाही, तरी देखील याच्या माध्यमातून लोकांना बेकायदेशीर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या प्रकारांमध्ये बहुतांश वेळा फसवणूकच होत असते. अशा प्रकरणातील फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. यामध्ये RBI कडून कायदेशीर अ‍ॅपची 'व्हाइट लिस्ट' तयार करण्यात येणार असून, हे अ‍ॅप फक्त 'व्हाइट लिस्ट' अ‍ॅप स्टोअर्सवर होस्ट केले जातील, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली "बेकायदेशीर कर्ज अ‍ॅप " वर एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कायदेशीर कर्ज अ‍ॅपच्या वाढत्या घटना, ब्लॅकमेलिंग, गुन्हेगारी, धमकावणे इत्यादी भयानक कर्ज वसूलीच्या पद्धतींवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. सीतारामन यांनी मनी लाँड्रिंग, कर चुकवेगिरी, माहितीचा भंग/गोपनीयता आणि अनियंत्रित पेमेंट एग्रीगेटर्स, शेल कंपन्या, निकामी NBFCs इत्यादींचा गैरवापर होण्याची शक्यता देखील या बैठकी दरम्यान नोंदवली.
अनेकवेळा अडचणप्रसंगी लोक कमी कागदपत्रे, सहज ऑनलाईन उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाचा आधार घेतात. डिजिटल अ‍ॅपच्या माध्यमातून कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाणही खूप वेगाने वाढत आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून लोकांनी कर्ज घेतली, पण नंतर त्यांना पश्चाताप झाला, कारण या डिजिटल अ‍ॅप्सद्वारे कर्ज देणाऱ्या बेकायदेशीर कंपन्यांनी लोकांना कर्ज फेडण्यासाठी हैराण केले. त्यामुळेच आता ऑनलाईन लोन देणाऱ्या कायदेशीर अ‍ॅपची 'व्हाइट लिस्ट' तयार करण्यात येणार असून, हे अ‍ॅप फक्त 'व्हाइट लिस्ट' अ‍ॅप स्टोअर्सवर होस्ट केले जातील, असा महत्त्वाचा निर्णय अर्थ मंत्रालयाने घेतला आहे.
