पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरीश साळवे आणि पिंकी आनंद यांच्यासह भारतातील ६०० हून अधिक वकिलांनी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Chief Justice of India DY Chandrachud) यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याच्या एका विशिष्ट गटाच्या प्रयत्नांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या गटाने न्यायालयीन निकालांवर प्रभाव टाकण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर केला. विशेषत: राजकीय नेते आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या प्रकरणांमध्ये 'त्या' गटाचा दबाव राहिला.
"या कृतींमुळे लोकशाही आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वासाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे," असे वकिलांनी "न्यायव्यवस्थेला धोका" असे शीर्षक असलेल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे.
वकिलांनी असाही दावा केला की "हितसंबंध गट" सध्याच्या कार्यवाहीला बदनाम करण्यासाठी आणि न्याय व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेच्या तथाकथित "सुवर्ण युग"बद्दल खोटा प्रचार करत आहेत.
एका गटाने जे काही डावपेच अवलंबले याचा उल्लेखही वकिलांनी पत्रात केला आहे. त्यात राजकीय अजेंड्यावर आधारित न्यायालयाच्या निर्णयांवर टीका करणे अथवा कौतुक करणे याचा समावेश आहे. त्याला "माय वे ऑर द हायवे" दृष्टिकोन म्हटले आहे.
"काही वकील दिवसा राजकारण्यांसाठी बचावात्मक भूमिका घेतात आणि रात्री माध्यमांद्वारे न्यायमूर्तींवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. हे पाहून त्रास होतो," असे वकिलांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सदर गट "बेंच फिक्सिंग"च्या संपूर्ण सिद्धांताचा प्रचार करत असल्याचे या पत्रातून निर्दशनास आणून दिले आहे. तसेच यातून "राजकीय उलथापालथ"बद्दलही चिंता व्यक्त केली.
"राजकारणी एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात आणि नंतर न्यायालयात त्यांचा बचाव करतात हे पाहणे खूप विचित्र आहे. जर न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्यासारखा नाही लागला, तर ते त्वरीत न्यायालयाच्या आत तसेच माध्यमांतून न्यायालयांवर टीका करतात," असे वकिलांनी म्हटले आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी घडामोडी घडत असल्याचे अधोरेखित करताना, वकिलांच्या गटाने असा आरोप केला आहे की काही घटक न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि विशिष्ट प्रकारे निर्णय घेण्यासाठी न्यायाधीशांवर दबाव आणण्यासाठी सोशल मीडियावर खोट्या गोष्टी पसरवतात.
"वैयक्तिक आणि राजकीय कारणांसाठी न्यायालयांना कमी लेखण्याचे आणि फेरफार करण्याच्या या प्रयत्नांना कोणत्याही परिस्थितीत थारा दिला जाऊ शकत नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करतो की त्यांनी या न्यायालयीन व्यवस्थेवरील हल्ल्यांपासून आमच्या न्यायालयांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत," असे या पत्रात पुढे म्हटले आहे.
हे ही वाचा :
