मोदी सरकार लवकरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर देऊ शकते. कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीचे वय आणि पेन्शनची रक्कम वाढविण्याचा सरकार विचार करत आहे. हा प्रस्ताव (युनिव्हर्सल पेन्शन सिस्टम) आर्थिक सल्लागार समितीने पंतप्रधानांना पाठवला आहे. यामध्ये देशातील लोकांची काम करण्याची वयोमर्यादा वाढवण्याबाबत चर्चा झाली आहे. यासोबतच पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने म्हटले आहे की, देशात निवृत्तीचे वय वाढवण्यासोबतच युनिव्हर्सल पेन्शन सिस्टीमही सुरू करावी.
समितीच्या अहवालानुसार, या सूचनेनुसार कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान २ हजार पेन्शन देण्यात यावी. आर्थिक सल्लागार समितीने देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उत्तम व्यवस्था करण्याची शिफारस मोदी सरकार ला केली आहे.
कामकाज वयोगटातील लोकसंख्या वाढवायची असेल तर निवृत्तीचे वय वाढवण्याची नितांत गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवरील दबाव कमी करण्यासाठी हे केले जाऊ शकते. अहवालात ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींच्या कौशल्य विकासाबाबतही सांगण्यात आले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने अशी धोरणे तयार करावीत जेणेकरून कौशल्य विकास करता येईल, असे या अहवालात म्हटले आहे. या प्रयत्नात असंघटित क्षेत्रात राहणारे, दुर्गम भागात राहणारे, निर्वासित, स्थलांतरित ज्यांच्याकडे प्रशिक्षण घेण्याचे साधन नाही अशांचाही समावेश झाला पाहिजे, परंतु त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे.
वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 नुसार, 2050 पर्यंत भारतात सुमारे 32 कोटी ज्येष्ठ नागरिक असतील. म्हणजेच देशातील सुमारे 19.5 टक्के लोकसंख्या निवृत्तांच्या श्रेणीत जाईल. वर्ष 2019 मध्ये, भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 10 टक्के किंवा 14 कोटी लोक ज्येष्ठ नागरिकांच्या श्रेणीत आहेत.
हे ही वाचलं का?
