पती-पत्नीमधील किरकोळ मतभेद क्रूरता नव्हे! हायकोर्टाचा निर्णय

भोपाळ; पुढारी ऑनलाईन : पती-पत्नीमधील किरकोळ मतभेदांना क्रूरता म्हणता येणार नाही. पत्नीच्या वर्तनात एका रात्रीत बदलाची अपेक्षा करू नये, असे मत नोंदवत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (Madhya Pradesh High Court) नुकताच एका महिलेविरुद्ध कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश रद्दबातल ठरवला. न्यायमूर्ती विवेक रुसिया आणि अमर नाथ (केशरवानी) यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पती, पत्नीला एक संधी दिली जाऊ शकतो. कारण जोडीदाराच्या वर्तनात एका रात्रीत बदल होणे अपेक्षित नाही.

• नातेवाईकांसमोर पतीला नपुंसक म्हणणे ही मानसिक क्रूरताच; हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, दाम्पत्याचा विवाह हा अरेन्ज्ड मॅरेज स्वरुपाचा होता. जो एकमेकांच्या कुटुंबातील सदस्य, समुदाय आणि नातेवाईक यांच्यातील अनेक बैठकीनंतर पार पडला होता. "पतीने लग्नाला होकार दिला, त्यामुळे कोणत्याही कारणाशिवाय पत्नीचा कोणताही दोष नसताना पती तिचे आयुष्य बरबाद करु शकत नाही. पती-पत्नीमधील किरकोळ मतभेदांना क्रूरता म्हणता येणार नाही. पती-पत्नीमध्ये एका रात्रीत बदल होण्याची अपेक्षा करू नये. वैवाहिक जीवनात पत्नी आणि पती या नात्याने दोघांनीही बदलण्यासाठी एकमेकांना वेळ दिला पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

• पतीच्‍या चारित्र्यावर संशय घेणे, त्‍याचे सहकारी महिलांसोबत संबंध जोडणे ही क्रुरताच : उच्‍च न्‍यायालय

पत्नीची वागणूक क्रूर असल्याच्या कारणास्तव कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला घटस्फोट घेण्यास परवानगी दिली होती. कौटुंबिक न्यायालयाच्या (Family Court) या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पतीचा पत्नीवर आरोप आहे की त्यांची भेट मॅट्रिमोनिअल साईटवर झाली होती. तिने पोर्टलवर चुकीची जन्मतारीख आणि शैक्षणिक पात्रता नमूद केली होती. त्याची पत्नी ही अहंकारी स्त्री होती आणि तिला दुर्गंधीयुक्त घामाचा त्रास होत होता. हा एक गंभीर स्वरुपाचा आजार असल्याचा दावा त्याने केला. पण ती या समस्यावेर उपचार घेण्यास तयार नव्हती, असेही त्याचे म्हणणे आहे.

• पतीच्या हयातीत पत्नीने मंगळसूत्र काढून टाकणे ही मानसिक क्रूरता : हायकोर्ट

त्याने असाही दावा केला की तिच्या प्रोफाइलमध्ये तिने दुचाकी (two-wheeler) चालवू शकत असल्याचे नमूद केले होते. पण लग्नानंतरही दुचाकी कशी चालवायची हे तिला माहित नव्हते. त्याने पुढे आरोप केला की पत्नीला त्याच्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घ्यायची नाही आणि अनेकदा तिने त्याच्या कुटुंबीयांना गुन्हेगारी प्रकरणात अडकवण्याची धमकी दिली होती.

दरम्यान, दुसऱ्या बाजूने पत्नीने पतीसोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. यावर न्यायालयाने असे नमूद केले की पत्नीची वागणूक क्रूर असल्याचा आरोप पती सिद्ध करू शकला नाही. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की दोघांचे लग्न ३१ मे २०१० रोजी झाले आणि पतीने २५ ऑक्टोबर २०१० रोजी म्हणजेच सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत तिला सोडून दिले. "पतीने पत्नीला परत आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. हे सर्व कथित प्रकरण लग्नाच्या एका वर्षाच्या आत घडले आणि पतीने पत्नीपासून घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याने तिला आणखी एक संधी दिली नाही. आजही ती त्याच्यासोबत राहण्यास तयार आहे. पण त्याने तिला नकार दिला. ज्यावरून असे दिसून येते की किरकोळ मतभेदांवरुन पतीने पत्नीला सोडून दिले. नवविवाहित जोडप्यांमध्ये किरकोळ वाद होणे हे सामान्य असते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

• पती म्हणायचा 'तू सुंदर दिसत नाहीस', कोर्ट म्हणाले, 'पत्नीची इतर स्त्रियांशी तुलना म्हणजे मानसिक क्रूरताच!'

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ मध्ये नमूद तरतुदीच्या व्यतिरिक्त इतर कारणास्तव घटस्फोट देऊन निर्दोष महिलेचे आयुष्य बरबाद करण्याचा अधिकार पतीला नाही. पत्नीच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत, खंडपीठाने नमूद केले की पतीने पत्नीला लग्नानंतर पुढील शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन दिले नाही. विशेषत: जेव्हा त्याने स्वतः लग्नानंतर पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यामुळे खंडपीठाने पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी देत कौटुंबिक न्यायालयाने तिच्याविरुद्ध दिलेला घटस्फोटाचा आदेश रद्दबातल ठरवला. वैवाहिक हक्काची परतफेड करण्याच्या आदेशाचे पालन होईपर्यंत पतीने पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी दरमहा ८ हजार रुपये द्यावेत, असे निर्देश दिले. या प्रकरणात पत्नीच्या बाजूने वकील सतीश तोमर यांनी बाजू मांडली. तर पतीतर्फे ज्येष्ठ वकील अविनाश सिरपूरकर आणि हर्षद वडणेकर यांनी बाजू मांडली.