जालना, पुढारी ऑनलाईन : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज जालन्यातील अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहेत. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे गेल्या १६ दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही. साखळी उपोषण सुरु राहणार आहे. अशी ठाम भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार अंतरवाली सराटीत येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे की, "ते येत आहेत. तर त्यांचे स्वागत आहे. पण त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे." (Maratha Reservation Manoj Jarange Patil)
आम्ही आरक्षण देतो, एक महिना द्या, असे सरकारचे म्हणणे आहे. टिकणारे आरक्षण देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. मराठा आरक्षणामागे सरकार प्रथमच उभे राहिले आहे. त्यामुळे मी बेमुदत उपोषण सोडण्यास तयार आहे; पण आंदोलनाची जागा सोडणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे-पाटील यांनी मंगळवारी जाहीर केली होती. तसेच आरक्षणासंबंधीचे पत्र ५ अटी मान्य करून सरकारने स्वतः घेऊन यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
महिनाभराची मुदत संपल्यानंतर समितीचा अहवाल काहीही येवो, कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप सुरू झालेच पाहिजे. ३१ व्या दिवशी आरक्षण मिळाले नाही, तर मंत्र्यांना महाराष्ट्राची सीमा ओलांडू दिली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील उपोषणास बसले आहेत. सोमवारी मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक झाल्यानंतर मंगळवारी (दि. १२) 'रोहयो'मंत्री संदीपान भुमरे, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, आ. नारायण कुचे, भाजप नेते सतीश घाटगे यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली होती. त्यांनी सरकारच्या वतीने घेतलेल्या निर्णयाची जरांगे-पाटील यांना माहिती दिली. यावेळी काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रेही त्यांनी सुपूर्द केली. त्यानंतर जरांगे-पाटील यांच्या उपस्थितीत समाजाची खुली बैठक घेण्यात आली.
शेवटच्या माणसाला प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत घराचा उंबरठा ओलांडणार नाही, असा निर्धार जरांगे-पाटील यांनी यावेळी बोलून दाखवला.
अनेक जण माझ्या विरोधात आहेत. यापुढे सावधपणे आंदोलन करा, अभ्यासपूर्ण बोला. काही लोकांना आपले आंदोलन यशस्वी होऊ द्यायचे नाही. त्यामुळे कुणाला डाव साधू देऊ नका. तुम्ही बेसावध राहू नका, असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.
एक महिना नाही, तर एक महिना पाच दिवस वेळ घ्या; पण वेळ का पाहिजे ते सांगा. सरकार आरक्षण कसे देणार, त्यासाठी काय करणार, ते कसे करणार, हे सांगावे. आतापर्यंत सरकारच्या चार बैठका झाल्या, सर्व कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे; प्रक्रियेला वेळ लागतो. सरकार म्हणते, तुमच्या म्हणण्यानुसार एका दिवसात अध्यादेश काढतो; पण त्याला कोणी आव्हान दिले आणि आरक्षण गेले, तर सरकारला जबाबदार धरू नका. ते कायद्याच्या कचाट्यात सापडावयास नको. या प्रक्रियेसाठी वेळ लागतो, असे गायकवाड आयोगाचे म्हणणे आहे, ते खरे आहे.
आरक्षण अंतिम टप्प्यावर आले आहे. जी.आर. म्हणजे कायदे असतात. आपण ते नाकारले. आम्ही बैठकीला गेलो नसतो, तर आपल्या डोक्यावर खापर फुटले असते. सरकारला एक महिन्याचा वेळ द्या, आयुष्यभर टिकणारे आरक्षण देतो, अशी साद जरांगे-पाटील यांनी उपस्थितांना घातली होती.
हे ही वाचा :
