Maharashtra Political Crisis LIVE Updates | सत्तासंघर्षावर आज हायव्होल्टेज निकाल, आत्ताची मोठी बातमी; शिंदे गटाला लागोपाठ तीन धक्के; तरीही शिंदे-फडणवीस सरकार बचावले

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) घटनापीठ निकाल देत आहे. न्यायालयाच्या 'हायव्होल्टेज' निकालाकडे अवघ्या महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाकडून तीन मोठे धक्के शिंदे गटाला बसले आहे. पहिले प्रकरण अध्यक्षांचे अधिकारांचे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग, दुसरे व्हीप पाळणे महत्वाचे, गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर, आम्हीच खरी शिवसेना शिंदे गटाचा दावा अमान्य, राज्यपालांची भूमिका चुकीची होती, असे निकालात म्हटले आहे. मात्र, असे असले तरी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला राजीनाम्यामुळे शिंदे सरकारला बरखास्त करता येणार नाही. राजीनामा दिला नसता, तर परिस्थिती पूर्व पदावर आणता आली असती. त्यामुळे एकूण आताची सर्वात मोठी बातमी म्हणचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-फडणवीस सरकारला बचावले आहे. तर उद्धव ठाकरे यांना त्याचा राजीनामा भोवला आहे. (Maharashtra Political Crisis)

Maharashtra Political Crisis LIVE Updates :

• सर न्यायाधीशांकडून निकालाचं वाचन सुरू
• 27 जूनचा निकाल फक्त नबाम रेबिया प्रकरणाच्या आधारे नव्हता; अध्यक्षांच्या अधिकारांचे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करणार
• अध्यक्षांच्या अधिकारांचं प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे
• 10 व्या सूचीनुसार व्हीप अतिशय महत्वाचा; व्हीप न पाळणं म्हणजे पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखं
• गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर
• संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही
• 'आम्हीच खरी शिवसेना' शिंदे गटाचा दावा अमान्य; कारवाईपासून बचावासाठी हा दावा पूर्णपणे तकलादू
• राज्यपालांना बहुमत चाचणीची गरज नव्हती
• मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेणं चुकीचं राज्यपालांची भूमिका चुकीच
• शिंदे सरकार बचावलं.
• मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत केली असती

शिवसेनेतील बंडामुळे निर्माण झालेला घटनात्मक पेच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता आणि यामुळे न्यायालयात उभय बाजूंकडून जोरदार वाद-प्रतिवाद झाला होता. खटल्यातील अनेक पैलू घटनात्मक मुद्द्याशी संबंधित असल्याने या सुनावणीकडे देशाचे लक्ष लागले होते. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, नीरज कौल आदींनी युक्तिवाद केला होता; तर ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी या दिग्गजांनी बाजू मांडली होती. दुसरीकडे, राज्यपालांकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली होती. (Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde)

जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंडखोरी करीत भाजपच्या मदतीने सत्ता काबीज केली होती. त्यानंतर लगेचच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. शिंदे आणि ठाकरे गटांकडून वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट २०२२ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले होते. त्यानंतर सलग सुनावणी होऊन १६ मार्च २०२३ रोजी घटनापीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेत निकाल राखून ठेवला होता.

राज्यात गतवर्षीच्या जून महिन्यात अत्यंत नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडल्या आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह केलेल्या बंडामुळे ठाकरे यांचे सरकार कोसळून नवीन सरकार अस्तित्वात आले. सरकार स्थापनेवेळी ज्या घडामोडी घडल्या होत्या, त्यावेळी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते; तर अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम राबिया प्रकरणाचा हवाला दोन्ही बाजूंकडून देण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण नबाम राबिया प्रकरणाशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला होता; तर ठाकरे गटाकडून राबिया प्रकरण याच्याशी संबंधित नाही, असे सांगण्यात आले होते. (Shiv Sena Case)

गुंतागुंतीची पार्श्वभूमी

राज्यपालांची कृती, नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती, दोन्ही बाजूंनी काढलेले 'व्हिप' अशा अनेक याचिका एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक मुद्द्यावर घटनापीठ कशाप्रकारचे निकाल देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. घटनापीठात पाच न्यायमूर्ती असून, त्यात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह न्या. एम. आर. शहा, न्या. हिमा कोहली, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात असा पोहोचला सत्तासंघर्ष

शिवसेनेतील बंडानंतर ३६ बंडखोर आमदारांनी २३ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवडले. परंतु, दुसर्‍या दिवशी २४ जून रोजी शिवसेनेने शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी तत्कालीन उपाध्यक्षांकडे केली. २५ जून रोजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी या बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठवल्या. यानंतर या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २६ जून २०२२ रोजी न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेत शिवसेना, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पोलिस तसेच विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली होती. (supreme court decision on maharashtra government)

'या' १६ आमदारांवर टांगती तलवार

ज्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत घटनापीठ निकाल देणार आहे, त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, लता सोनावणे, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे, चिमणआबा पाटील, संजय रायमूलकर, बालाजी कल्याणकर, रमेश बोरणारे यांचा समावेश आहे.

हे प्रकरण माझ्याकडेच येणार. मी नॉट रिचेबल नव्हतो.

नरहरी झिरवळ

सत्तासंघर्षाचे प्रकरण हे शेवटी विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडेच येणार आहे. सत्ताधारी सरकारमधील १६ आमदार जर अपात्र ठरले, तर इतर २४ आमदार देखील अपात्र ठरतील. त्यानंतर हे सरकार क्षणभर देखील राहणार नाही.

-खासदार संजय राऊत

काय झाडी, काय डोंगर, काय हिरवळ, आज वाट पाहतोय तुमची, नरहरी झिरवळ…जय महाराष्ट्र!
-संजय राऊत यांचे ट्विट

आमच्यासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. शिंदे गटाचे प्रत्येक आमदार निकाल आमच्या बाजूने लागणार असे आत्मविश्वासाने सांगत आहे. हे न्यायव्यवस्थेला संशयाच्या भोवऱ्यात ओढण्यासारखे आहे. शिंदे गटाचे आमदार निकालाचे एकांकी वर्णन करत आहे. याची न्यायव्यवस्थेने दखल घेतली पाहिजे.

सुषमा अंधारे, ठाकरे गटाच्या उपनेत्या

हे ही वाचा :

• Maharashtra Politics Crisis : काय हिरवळ,आज वाट पाहतोय तुमची, नरहरी झिरवळ; संजय राऊत यांचं मिश्किल ट्विट
• सत्तासंघर्षावरील निकालावरून संजय राऊत आणि नार्वेकरांमध्ये जुंपली