पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : महाराष्ट्र सरकारने सेवा परवाना देण्यास नकार दिल्याविरोधात रॅपीडो कंपनीने ( Rapido Company ) दाखल केलेल्‍या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र सरकारच्‍या आदेशासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाद मागण्‍याची परवानगी दिली. तसेच राज्‍य सरकारने याप्रकरणी ३१ मार्चपर्यंत निर्णय घ्‍यावा, असा आदेशही खंडपीठाने दिला.
कंपनीचा परवान्‍यासाठीचा अर्ज हा २०२० च्‍या मार्गदर्शक तत्त्‍वांच्‍या अटी व शर्तींचे उल्‍लंघन केल्‍यामुळेच फेटाळला असल्‍याचे आला होता. याविरोधात याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने राज्‍य सरकारचा निर्णय योग्‍य असल्‍याचे स्‍पष्‍ट करत कंपनीची मागणी फेटाळली होती. रॅपीडो कंपनीची सर्व सेवा विनापरवाना असल्‍याने त्‍या बंद करण्‍यात याव्‍यात, असे निदर्श मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. याविरोधात कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धावा घेतली होती.
महाराष्ट्र सरकारची दुचाकी खासगी वाहनांसाठी कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे राज्‍य सरकारचा परवाना मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटींची पूर्तता करणे अशक्य होते. त्यामुळे रॅपीडो कंपनीचा परवाना अर्ज चुकीच्या पद्धतीने फेटाळण्यात आला आहे, असा युक्‍तीवाद कंपनीच्‍या वतीने ज्‍येष्‍ठ वकील मकुल रोहतगी यांनी या वेळी केला. कोणत्‍याही बंदीसाठी योग्‍य कारणे असणेआवश्‍यक आहे, असे केंद्र सरकारचे धोरण सांगते. त्‍यामुळेच हा बंदी आदेश बेकायदेशीर आहे, असेही त्‍यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारच्‍या वतीन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, आमच्‍या कडे दुचाकी वाहनांच्‍या खासगी सेवेसाठॅ योजना नाही असे नाही. मात्र याबाबत रस्‍ते सुरक्षा आणि रहदारी यांचा सरकार विचार करत आहे.
कोणतीही कंपनी सरकारने परवाना मंजूर केल्‍यानंतर आपली सेवा देवू शकते , असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या
अध्‍यक्षतेखालील न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले. डिसेंबर 2022 मध्ये पुणे आरटीओने परवान्यासाठी रॅपिडोची याचिका फेटाळली होती, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणी १९ जानेवारी २०२३ रोजी राज्‍य सरकारने घेतलेल्‍या निर्णयाविरोधात कंपनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागू शकते. यावर उच्च न्‍यायालयाच्‍या मागील आदेशाचा प्रभाच असणार नाही. तसेच रॅपीडो कंपनीला द्‍यावा की नाही, यावर महाराष्ट्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंत निर्णय घ्‍यावा, कारण याबाबत राज्‍य सरकारने अंतिम निर्णय घेतल्‍यानंतरच याचिकाकर्‍त्यास कायदेशीर उपायांचा पाठपुरावा करू शकेल, असेही सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
हेही वाचा :
