ग्राहकांना महारेरा (MAHA RERA) कायद्याचे सुरक्षा कवच असतानाही काही विकासकांकडून ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार सुरूच असल्याचे महारेराकडे दाखल तक्रारीवरून स्पष्ट होते. २०२३ या वर्षात महारेराकडे राज्यभरातील विकासकांविरोधात तब्बल २३ हजार ४२१ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यातील १५ हजार ७०५ तक्रारींचा निपटारा केला असून, अजूनही ७ हजार ७१६ तक्रारी पडून असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे.
केंद्र सरकारने १ मे २०१६ रोजी देशभरातील गृहनिर्मिती व्यवसायावर वचक ठेवण्यासाठी स्थावर संपदा कायदा (रेरा) संमत केला. या कायद्यातील सर्व कलमे १ मे २०१७ पासून लागू करण्यात आली. ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे, हा या कायद्याचा मूळ उद्देश असून, ग्राहकांची कोणी फसवणूक करीत असेल तर आॅनलाइन आणि आॅफलाइन पद्धतीने महारेराकडे तक्रारी करण्याची सोय या कायद्याने उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, ही बाब माहिती असूनदेखील काही विकासकांकडून ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. सदनिका किंवा व्यावसायिक जागेचे बुकिंग केल्यापासून त्याचा ताबा मिळेपर्यंत विकासक आणि ग्राहक यांच्यात काही वाद होण्याची शक्यता असते. विकसकाशी चर्चा करून तक्रारी मिटल्या नाहीत, तर रेरात दावा दाखल केला जातो. रेरापूर्वी तक्रारींचे प्रमाण मोठे होते. मात्र, रेरानंतर त्यात काहीअंशी घट झाली असली तरी, ओघ मात्र कायम असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. (MAHA RERA)
महारेराकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार राज्यभरात ४३ हजार ३०१ प्रकल्पांची नोंद आहे. त्यातील १३ हजार ३८५ प्रकल्प पूर्णत्वास आले असून, २२ हजार ४७३ प्रकल्प चालू स्थितीत आहेत. तर उर्वरित ७ हजार ७४३ प्रकल्प डब्यात गेले आहेत. यातील बहुतांश प्रकल्प मुंबई, पुण्यातील असून, याच भागातील विकासकांविरोधात सर्वाधिक तक्रारी महारेराकडे प्राप्त आहेत. विशेष बाब म्हणजे यातील ८८४ प्रकल्पधारकांना वॉरंट बजावण्यात आले असून, ज्यांनी यास दाद दिली नाही, अशा विकासकांकडून ५४३.३१ कोटी रुपयांचा दंडही वसूल केला आहे.
महारेराकडे (MAHA RERA) नाशिकमधील ४ हजार १६८ प्रकल्पांची नोंद असून, यातील एक हजार ४८३ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. दोन हजार १६३ चालू स्थितीत असून, ५२२ प्रकल्प बंद पडले आहेत. यातील दोनशे प्रकल्पांविरोधात महारेराकडे तक्रारी नोंदविल्या असून, त्यातील ९८ तक्रारींचा निपटारा केला आहे. तर १०२ तक्रारी शिल्लक आहेत. मुंबई, पुण्यात तक्रारीचे प्रमाण हजारात आहेत.
– सदनिकेचा वेळेत ताबा न देणे
– बुकिंग केल्यानंतर करार न करणे
– बांधकाम आराखड्यात परस्पर बदल करणे
– बांधकामाचा निकृष्ट दर्जा
– सोसायटी स्थापन करून न देणे
– ठरल्याप्रमाणे बांधकाम साहित्य न वापरणे
– करारात असलेल्या बाबींचे पालन न करणे
प्रत्येक विकासकाने आपल्या प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी करावी. यामुळे आर्थिक चलन, काम आणि दर्जा या तिनही बाबींना शिस्त लागते. काम करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा होते, दर्जा वाढतो, ग्राहकाला वेळेत पझेशन देणे शक्य होते. त्यामुळे रेरा हा बांधकाम व्यवसायास पूरक असून प्रत्येकाने विकासकाने आपला प्रकल्प रेरा नोंदणी करावा. क्रेडाईचे साडे पाचशे सभासद असून, या सर्वांचे प्रकल्प रेरा नोंदणीकृत आहेत.
– कृणाल पाटील, अध्यक्ष, क्रेडाई, नाशिक.
हेही वाचा :
