पुढारी ऑनलाईन : केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी लक्षद्वीपच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषी ठरलेल्या आरोपीला पुरावे दडपण्यात मदत केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. यासंदर्भातीलील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने न्यायदंडाधिकारी किंवा इतर कोणताही न्यायिक अधिकारी हा कायद्याच्या वर नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या केसमध्ये निरीक्षण नोंदवताना केरळ न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायदंडाधिकारी, न्यायाधीश किंवा इतर कोणताही न्यायिक अधिकारी कायद्याच्या वर नाही. त्यांनी कर्तव्यात कसूर किंवा बेजबाबदारपणा केल्यास त्यांच्या परिणामांना त्यांना सामोरे जावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपच्या प्रशासक, माजी सीजेएमला त्याच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही होईपर्यंत निलंबित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी त्यांनी 'हा सर्वांसाठी धडा असेल' असे सांगितले आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम ३४० अन्वये माजी न्यायदंडाधिकारी सीजेएम के. चेरियाकोया, तत्कालीन खंडपीठाचे लिपिक पी.पी मुथुकोया आणि एलडी लिपिक ए.सी. पुथुन्नी यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या तिघांनाही 23 जानेवारी 2023 रोजी उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
