हिऱ्यांच्या खाणीसाठी जंगलतोड करण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशातील बक्सवाह येथे एका खासगी कंपनीला हिऱ्यांचे उत्खनन करण्यास परवानगी मिळाली आहे. यासाठी कंपनीला २.१५ लाख जंगली झाडे तोडण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. या जंगलांच्या तोडणीमुळे पर्यावरणाचे आणि स्थानिक आदिवासींचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होणार असल्याचे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या भागातच नव्हे तर बुंदेलखंडच्या परिसरातही पाण्याचे संकट अधिक गडद होणार आहे. कारण या भागातून फक्त पाण्याचा प्रवाह बुंदेलखंडच्या भागात जातो.
स्थानिक आदिवासींनी एनजीटीमध्ये याचिका दाखल करून या प्रकल्पामुळे आपल्या जीवाला धोका असल्याचे सांगत या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. एनजीटीमध्ये या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जून रोजी होणार आहे.
मध्य प्रदेशच्या छतरपूर जिल्ह्यात राज्या सरकारने एका खासगी कंपनीला जंगली झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे. ही परवानगी या क्षेत्रातील हिऱ्यांच्या खानीच्या उत्सलना संदर्भात आहे. ३८२.१३१ हेक्टर क्षेत्रावरील हे वनक्षेत्र कापण्यात येणार असल्याने ४० हून अधिक विविध प्रकारची दोन लाख १५ हजार ८७५ झाडे तोडावी लागतील, असा अंदाज आहे. या भागात राहणाऱ्या लाखो वन्य प्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासावरही याचा परिणाम होणार आहे. ही झाडे तोडण्याची परवानगीही कंपनीला मिळाली आहे.
या जंगलातील झाडे तोडल्याने येथील २० गावांवर आणि त्या गावातील ८००० रहिवाशांवर मोठा परिणाम होईल, कारण त्यांचे संपूर्ण जीवन या जंगलांवर अवलंबून आहे. ही झाडे तोडण्याचा परिणाम केवळ मर्यादित क्षेत्रावरच होणार नाही, तर वाढत्या जागतिक तापमानाच्या आणि बिघडत चाललेल्या पर्यावरणीय समतोलाच्या दृष्टीनेही ते समजून घेतले पाहिजे. अशी चिंता पर्यावरणवादी व्यक्त करत आहेत.
अगोदरच तीव्र पाणीटंचाईचा सामना या क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांना करावा लागत आहेत. ही झाडे तोडल्यानंतर येथील पर्जन्यमानही कमालीचे कमी होईल. झाडे तोडल्याने पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होईल आणि बुंदेलखंड प्रदेशाला आणखी जलसंकटाचा सामना करावा लागेल. या जंगलावर आदिवासी लोक अवलंबून आहेत. ही झाडे तोडल्यामुळे येथील लोकांचे जगणे कठीण होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
हे जंगले वाचवण्यासाठी स्थानिक आदिवासींनी एक समिती स्थापन केली आहे. यातून ते या निर्णयाला विरोध करत आहेत. या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) मध्ये अपील दाखल केले आहे. कंपनीला आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
