पुढारी ऑनलाईन डेस्क : देशाचा जीडीपी आणि शेअर बाजारातील आकडेवारीचा थेट परिणाम सत्ताधारी सरकारच्या भवितव्यावर होईल, अशी चर्चा प्रत्येक लोकसभा निवडुकीपूर्वी केली जाते. पण हे खरे आहे की नाही, याचे उत्तर गेल्या दोन दशकांतील सार्वत्रिक निवडणुकांचे परीक्षण केल्यानंतर मिळते. राज्य आणि देशातील अर्थव्यवस्थेचा कोणताही परिणाम सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय भवितव्यावर होत नसल्याचे निवडणूक विश्लेषक प्रदीप गुप्ता यांनी त्यांच्या 'हाउ इंडिया व्होट्स अँड व्हॉट इट मीन्स' या पुस्तकात म्हटले आहे. (Lok Sabha Election 2024)
हे समजून घेण्यासाठी विविध क्षेत्रांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत किती वाटा आहे आणि त्या क्षेत्रातील मतदानाच्या लोकसंख्येच्या संदर्भात त्यांचा आवाका कसा आहे हे पाहणे आवश्यक आहे. भारत एक 'कृषी प्रधान' (शेती प्रधान) देश आहे. जरी मतदान करणाऱ्या लोकसंख्येचा मोठा भाग (सुमारे ८० टक्के) त्यांची उपजीविका शेतीवर आणि त्याच्याशी संबंधित सेवांवर करत असला तरी कृषी क्षेत्राचा 'जीडीपी'मधील वाटा केवळ १५.८७ टक्के आहे. याउलट सर्व्हिस क्षेत्राचे 'जीडीपी'मधील योगदान सर्वाधिक ५४.४ टक्के (२०१८-१९) आहे. ते २० ते ३० शहरांमध्ये केंद्रित राहिले आहे. तर उद्योगांचे योगदान २९.७३ टक्के आहे. माहिती तंत्रज्ञान, कुरिअर, मीडिया आणि मनोरंजन आणि बँकिंग यांसारख्या सेवा क्षेत्रे काही महानगरांमध्ये क्लस्टर्स आहेत. दिल्ली, मुंबई, बंगळूर, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि पुणे यासारख्या टियर I आणि II शहरांमध्ये क्लस्टर्स आहेत.
कोविड-१९ महामारी संकटाच्या काळात देशव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान स्थलांतरित कामगार मोठ्या प्रमाणात व्यथित आणि विस्थापित झाले होते. कोविड-१९ दरम्यान फटका बसलेले देशातील ४.६८ कोटी स्थलांतरित मजूर त्यांची हाताळण्यात आलेली परिस्थिती अथवा अर्थव्यवस्थेमुळे नाराज होते असे गृहीत धरले तरी ही लोकसंख्या मतदान करणाऱ्या एकूण २५ कोटी कुटुंबांपैकी काही अंशी आहे. मतदानावर त्याचा परिणाम २० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. पण शहरी मतदारांपैकी केवळ ५० ते ६० टक्के मतदारांनीच मतदान केले हेही विसरुन चालणार नाही. जर स्थलांतरित कामगारांची लोकसंख्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर समाधानी असेल तर अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होऊ शकतो. तरीही त्यांची मते किरकोळ आहेत. एकूणच, अर्थव्यवस्था चांगली असो वा खराब, कोणत्याही प्रकारे त्याचा निवडणुकांच्या निकालांवर फारसा परिणाम होत नाही.
२००४ च्या निवडणुकीदरम्यान माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली 'इंडिया शायनिंग' निवडणूक मोहिम राबविली होती. यावेळी त्यांचा बहुचर्चित आर्थिक आशावाद दिसून आला. त्यावर्षी जीडीपी वाढीचा दर ७.९२ टक्के इतका उच्च होता आणि वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली देशाची अर्थव्यवस्था चांगली चालली यावर सर्वमान्य एकमत होते. तरीही ते संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडून पराभूत झाले आणि त्यांच्या पूर्वीच्या १८२ जागांवरून ते १३५ पर्यंत खाली आले.
आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांची मुख्यमंत्री म्हणून चांगली कामगिरी राहिली. त्यांच्या राज्यात रामोजी सिटीची स्थापना आणि आयटी उद्योगाची भरभराट झाली. असे असतानाही चंद्राबाबू नायडू यांचा पक्ष १९९९ च्या एनडीए आघाडी सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. याउलट, २००९ मध्ये, जेव्हा जग भीषण आर्थिक मंदीतून जात होते, तेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे यूपीए सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आले. त्यावेळी आंध्र प्रदेशात शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून ओळख असलेले वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांनी त्यांच्या पक्षाला विजय मिळवून दिला. त्यांनी 'यूपीए'साठी मोठे योगदान दिले. त्यांनी राज्यांतील ४२ जागांपैकी ३३ खासदार केंद्रात पाठवले.
२०१४ मध्ये ७.४१ टक्के जीडीपी वाढीचा दर (मागील वर्षाच्या तुलनेत १.०२ टक्के वाढ) असूनही, मनमोहन सिंग सरकार नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर टिकू शकले नाही. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतून हेच स्पष्ट झाले की राज्याची अर्थव्यवस्था पक्षाचे भवितव्य बदलू शकत नाही. मोदी सरकार मोठ्या ताकदीने सत्तेत आले. ज्यावेळी अर्थव्यवस्थेत घसरण होऊन जीडीपी ५.०२ टक्क्यांच्या ११ वर्षाच्या निच्चांकी पातळी आला होता. त्यावेळी हे घडले. राज्य आणि केंद्रातील सरकारचे भवितव्य हे आश्वासनांची पूर्तता, गरीबांच्या हितांच्या योजना आणि सामाजिक सुरक्षेवरील खर्च यावर ठरते, असेच म्हणावे लागेल. (Lok Sabha Election 2024)
(या लेखासाठी How India Votes And What It Means या पुस्तकाचा संदर्भासाठी वापर करण्यात आला आहे.)
हे ही वाचा :
