नवी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) चा आयपीओ चालू आर्थिक वर्षात येण्याची शक्यता नाही कारण मूल्यांकनास अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. आयपीओच्या तयारीत गुंतलेल्या मर्चंट बँकरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, या मोठ्या सार्वजनिक कंपनीच्या मूल्यांकनाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही आणि त्यासाठी आणखी काही कालावधी लागू शकतो. मूल्यांकनाचे काम पूर्ण झाल्यानंतरही या मुद्द्याशी संबंधित अनेक नियामक प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागेल.
डीआयपीएएम, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील सरकारची हिस्सेदारी पाहणाऱ्या विभागाने एलआयसीचे मूल्यांकन करण्याचे काम मिलिमैन एडवाइजर्सकडे सोपवले आहे. दरम्यान, गुंतवणूक आणि मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव (DIPAM) तुहीन कांत पांडे यांनी एलआयसीचा आयपीओ जानेवारी-मार्च 2022 च्या तिमाहीत आणला जाईल असा विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी रविवारी त्यांच्या एका ट्विटमध्ये सांगितले की, आयपीओशी संबंधित प्रक्रियात्मक तयारी चांगली सुरू आहे.
या सरकारी दाव्याच्या विरोधात मर्चंट बँकरच्या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, आयपीओ आणण्यापूर्वी, बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ची परवानगी घ्यावी लागेल. याशिवाय, इन्शुरन्स रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) या विमाक्षेत्रातील नियामक संस्थेकडून देखील परवानगी घ्यावी लागेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की IRDAI प्रमुखाचे पद जवळपास सात महिन्यांपासून रिक्त आहे. या अधिकाऱ्याच्या मते, अशा परिस्थितीत एलआयसीचा आयपीओ २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. आर्थिक वर्ष संपायला अवघे तीन महिने उरले आहेत.
एलआयसीचे मूल्यमापन ही एक अतिशय गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. याचे कारण म्हणजे एलआयसीचा आकार खूप मोठा आहे आणि त्याची उत्पादन रचना देखील मिश्रित आहे. रिअल इस्टेट मालमत्ता असण्याव्यतिरिक्त, त्यात अनेक सहायक युनिट्स देखील आहेत. अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जोपर्यंत मूल्यांकनाचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सार्वजनिक कंपनीच्या शेअर विक्रीचा आकारही ठरवता येणार नाही. चालू आर्थिक वर्षातच एलआयसीचा आयपीओ आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. खरे तर, या आर्थिक वर्षात 1.75 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट गाठण्यात हा आयपीओ अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. याशिवाय, सरकारला बीपीसीएलच्या धोरणात्मक विक्रीकडूनही मोठ्या आशा आहेत.
अलीकडेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, सरकार निर्गुंतवणुकीच्या दिशेने चांगली वाटचाल करत आहे. नोकरशाही आणि विविध विभागांच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी वेळ लागतो, परंतु सरकार गतीने प्रयत्न करत आहे. एलआयसीच्या सूचीसाठी (लिस्टिंग) सरकारने यापूर्वीच एलआयसी कायद्यात सुधारणा केली आहे. नवीन तरतुदींनुसार, सूचीच्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी सरकार एलआयसीमध्ये किमान 75 टक्के स्टेक ठेवणार आहे. मात्र त्यानंतर ही मर्यादा ५१ टक्क्यांवर येईल.
