मुंबई ; पुढारी ऑनलाईन : मागच्या दोन दिवसांपासून राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. मागच्या दोन दिवसांमध्ये कर्नाटक राज्याचा विषय कोणत्यातरी कारणाने समोर येत आहे. दरम्यान आता सिमावादाचा वेगळा मुद्दा समोर आला आहे. जत तालुक्याचे काँग्रेस आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी कर्नाटक राज्याच्या कुरापतीची माहिती आज विधानसभेत हिवाळी अधिवेशनाच्या प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये दिली. (jat tehsil)
काँग्रेस आमदार सावंत म्हणाले की, मागच्या काही दिवसांपुर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील ४० गावे कर्नाटक राज्यात सामिल करण्याबाबत वक्तव्य केले आहे. ही ४० गावे कर्नाटकमध्ये सामिल झाल्यास त्यास नंदणवन करण्याचेही बोम्मई यांनी म्हंटले आहे. यावर आमदार सावंत यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. बोम्मई यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला कर्नाटक विधानसभेत याबाबत चर्चा केल्याचे सावंत यांनी दावा केला.
बोम्मई म्हणाले, कर्नाटक बेळगावचा एक इंचही भाग सोडणार नाही आणि जत तालुक्यातील ४० ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकचा भाग व्हायचा ठराव केला तर त्यांचा समावेश केला जाईल, असे बोम्मई म्हणाले होते.
या वक्तव्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे आमदार सावंत यांनी विधानसभेत मागणी केली. कर्नाटकातील मराठीबहुल सीमाभागाचे समन्वयमंत्री असलेले राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी बोम्मई जे बोलले ते कधीच होणार नाही, असे सांगितले.
पिण्याच्या पाण्यासह मूलभूत सुविधा न मिळाल्यास कर्नाटकात सामील होण्याची धमकी देत या ४० गावांनी २०११-१२ मध्ये आंदोलन केले होते, असे सावंत म्हणाले. मात्र ग्रामपंचायतींनी कोणताही ठराव केला नसल्याचे ही सावंत यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार म्हणाले की, बेळगाव येथील एका शिष्टमंडळाने त्यांना सांगितले की, कर्नाटक पोलिसांनी अलीकडेच अनेक तरुणांना त्यांच्या घरातून उचलून ताब्यात घेतले आहे. महाराष्ट्र सरकारने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी ही पवार यांनी केली.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक हे अनेक दशकांपासून सीमा विवादात अडकले असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. बेळगावी, कारवार, अशा ८०० च्या वर गावांमध्ये महाराष्ट्राचा दावा आहे ज्यात मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. राज्याच्या दक्षिणेकडील भागात हा वाद जोरात आहे.
अलीकडेच, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सत्ताधारी आघाडीतील इतर नेत्यांनी बेंगळुरूमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची कथित विटंबना केल्याचा निषेध केला होता.
