पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Jim Corbett Park : उत्तराखंड येथील जिम कार्बेट पार्क हे जगप्रसिद्ध आहे. या पार्कमध्ये गेल्या 5 वर्षात सहा हजार झाडे तोडण्यात आली. याविरुद्ध दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. उच्च न्यायालयाने 6000 वृक्षतोड आणि बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी सीबीआय चौकशी का करू नये, असा प्रश्न केला आहे. एएनआयने याचे वृत्त दिले आहे.
2017 ते 2022 दरम्यान, जिम कार्बेटमध्ये टायगर सफारी आणि इतर पर्यटन सुविधांच्या बांधकामासाठी झाडे तोडण्यात आली होती. राष्ट्रीय उद्यानातही सीमाभिंती आणि इमारती बांधण्यात आल्या. या कालावधीत तब्बल 6000 झाडे तोडण्यात आली. त्यावेळी हरकसिंग रावत हे राज्याचे वनमंत्री होते.
डेहराडूनचे रहिवासी अनु पंत यांनी याप्रकरणी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी (दि.21ऑगस्ट) सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर कॉर्बेटमधील 6,000 झाडे तोडण्याबाबतचे अनेक अहवाल सादर केले. हे सर्व अहवाल याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिजय नेगी यांनी न्यायालयाला सविस्तरपणे दाखविले.
त्यावर न्यायालयाने सरकारच्या मुख्य स्थायी वकिलांना विचारले की, तत्कालीन वनमंत्री हरकसिंग रावत आणि इतर वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करण्यात आली नाही, ज्यांची नावे विविध अहवालात आली आहेत. त्यावर मुख्य सचिव न्यायालयासमोर योग्य वस्तुस्थिती मांडतील, असे मुख्य हंगामी वकिलांनी सांगितले.
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीच्या अहवालात तत्कालीन वनमंत्री हरकसिंग रावत यांचेही नाव ठळकपणे आले होते. हा अहवालही न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला (एनजीटी) सादर केलेल्या अहवालात माजी वनमंत्र्यांच्या नावाचाही समावेश आहे.
प्रकरणाचे गांभीर्य आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका लक्षात घेऊन सीबीआयकडे का पाठवू नये? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सरकारला केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबरला करण्यात येणार आहे.
