नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्ह्यात उद्योगांसाठी भूसंपादनाची गरज ओळखून ८१५ हेक्टर जागेचे भूसंपादन केले जाणार असून, त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तसेच शंभर एकरावर आयटी हब उभारले जाणार आहे. नाशिकमध्ये मोठा उद्योग यावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. नाशिकमध्ये एका कार्यक्रमासाठी आले असता पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी नाशिकच्या उद्योग क्षेत्राच्या समस्या जाणून घेतल्या असून, त्या सोडविण्याच्यादृष्टीने काम सुरू असल्याचे सांगितले.
मंत्री सामंत म्हणाले, 'दिंडोरी तालुक्यातील अक्राळे येथे शंभर एकर जागेवर आयटी हब उभारले जाणार आहे. पायाभूत सुविधांससह आयटी पार्क तयार झाल्यास, आयटी पॉलिसीमध्ये ज्या काही तरतुदी आहेत त्या नाशिकला उपयुक्त ठरतील. नाशिकमध्ये मोठा प्रकल्प आणण्यासाठी सध्या आम्ही चर्चा करीत आहोत. ट्रक टर्मिनलबाबत देखील आमचे प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यावा की एमआयडीसीने हे ठरवून घेण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गेल्या अधिवेशनात मैत्रीसारखा कायदा आणल्याने परवानग्या सुलभ होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राज्यातील लघु उद्योगांना सात हजार तीनशे कोटी रुपयांच्या इन्सेन्टीव्हचे वाटप केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच नाशिकमध्ये नवे उद्योग आणण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असले तरी, उद्योजकांनी यास समर्थता दर्शविणे आवश्यक आहे. कारण, उद्योगमंत्री म्हणून नवे उद्योग आणणे माझ्या हाती आहे, मात्र आपला उद्योग कुठे उभारायचा याचा सर्वस्वी अधिकार उद्योजकांचा असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. याप्रसंगी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार देवयानी फरांदे, निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्यासह उद्योजक उपस्थित होते.
एक्झिबिशन सेंटरसाठी ५० एकर जागा
त्र्यंबकेश्वर रोडवरील खादीग्राम सेंटर २६२ एकर जागेपैकी ५० एकर जागा एक्झिबिशन सेंटरसाठी उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी खासदार गोडसे यांच्या माध्यमातून केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यात ही जागा ताब्यात घेतली जाईल. तसेच पांजरापोळसाठी नेमलेल्या समिती सदस्यांमधील आयुक्तांची बदली झाल्याने, नव्या आयुक्तांना समितीत सहभागी करून घेतले जाईल. दरम्यान, जुना आयुक्तांचा अहवाल प्राप्त झाला असून, यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
इंडियाबुल्सची १६०० एकर जागा घेणार
इंडियाबुल्सची सोळाशे एकर जागा त्यांच्याकडून परत घेतली जाणार असून, एमआयडीसीकडे सुपूर्द केली जाईल. याचा फायदा मोठ्या उद्योगांसह, लघु उद्योगांना होणार आहे. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरसाठी अक्राळे येथे जागा दिली जाणार आहे. एमआयडीसीतील मोठ्या भूखंडांचे तुकडे पाडणाऱ्या खासगी विकासकांना लगाम लावण्यासाठी एनसीएलटीच्या माध्यमातून केंद्राला पत्र पाठविणार असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
