- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्‍चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्‍चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : 'उशिरा मिळालेला न्याय हा न मिळाल्यासारखाच असतो' असेही म्‍हटले जाते. 'तारीख पे तारीख…' हा हिंदी चित्रपटातील डायलॉगही प्रलंबित खटल्‍याच्‍या वाढत्‍या संख्‍येमुळेच लोकप्रिय होतो. न्‍यायालयातील काही खटले हे विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहतात. या सार्‍याचे स्‍मरण होण्‍याचे कारण म्‍हणजे, देशातील सर्वात जुन्‍या खटला कोलकाता उच्‍च न्‍यायालयाने तब्‍बल ७२ वर्षांनंतर निकाली काढला आहे. ( oldest pending court case )
विशेष म्‍हणजे, कोलकाता उच्‍च न्‍यायलयाचे मुख्‍य न्‍यायाधीश यांच्‍या जन्‍म १९५१ मध्‍ये झाला. याचा अर्थ त्‍यांच्‍या जन्‍मापूर्वी दहा वर्ष आधी या खटल्‍याची सुनावणी उच्‍च न्यायालयात सुरु झाली होती! देशातील सर्वात जुन्‍या तीन खटल्‍यांपैकी पश्‍चिम बंगालमधील मालदा येथील दिवाणी न्यायालयात दोन खटले सुरु आहेत. तर एक खटला मद्रास उच्‍च न्यायालयात सुरु आहे.
कोलकाता येथील बेरहामपूर बँक दिवाळखोरीत निघाली. १९ नोव्‍हेंबर १९४८ रोजी कोलकाता उच्‍च न्‍यायालयाने ही बँक बंद करण्‍याचा आदेश दिला होता. बेरहामपूर बँक बंद करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका १ जानेवारी १९५१ रोजी कोलकाता उच्‍च न्यायालयात दाखल झाली. 'केस क्रमांक 71/1951' अशी तिची नोंद झाली होती. बँकेने कर्जदारांविरोधात तर अनेक कर्जदारांनी बँकेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर सलग काही वर्ष सुनावणी झाली. मात्र यानंतर हा खटला अनेक वर्ष प्रलंबित राहिला.
अखेर उच्‍च न्‍यायालयाने देशातील सर्वात जुना खटल्‍याच्‍या सुनावणीसाठी सप्टेंबर २०२२ मधील तारखा निश्‍चित केल्‍या. परंतु, न्यायालयात कोणीही हजर झाले नाही. न्यायमूर्ती कपूर यांनी न्यायालयाच्या लिक्विडेटरला या प्रकरणी अहवाल देण्यास सांगितले. १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी, सहाय्यक लिक्विडेटरने न्यायालयाला सूचित केले की, ऑगस्ट 2006 मध्येच हे प्रकरण निकाली काढल्‍याचे आढळले आहे. मात्र याची नोंद रेकॉर्डमध्ये दुरुस्त करण्‍यात आली नाही. त्यामुळे प्रकरण अद्याप प्रलंबित म्हणून सूचीबद्ध असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले अखेर न्यायमूर्ती कपूर यांनी २३ऑगस्ट 2022 रोजी शेवटची सुनावणी केली होती. अखेर ९ जानेवारी २०२३ रोजी न्यायमूर्ती रवि कृष्ण कपूर यांनी गेल्या वर्षी 19 सप्टेंबरच्या निकाली आदेशावर स्वाक्षरी केली आणि हे प्रकरण निकाली काढले.
हेही वाचा :
