पुढारी ऑनलाईन डेस्क : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेली ३ फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ पासून लागू होणार आहेत. आयपीसी, सीआरपीसी, पुरावा कायद्याच्या जागी ३ नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. अशी माहिती गृह मंत्र्यालयाने दिली आहे, असे वृत्त 'ANI'ने दिले आहे. यामध्ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय न्याय संहिता 2023 या अधिनियमांचा समावेश आहे. (India's 3 new criminal laws)
नवीन कायद्यांचा उद्देश ब्रिटीश काळातील कायद्यांचे संपूर्ण फेरबदल करणे, दहशतवादाची स्पष्ट व्याख्या देणे, देशद्रोह हा गुन्हा म्हणून रद्द करणे आणि "राज्याविरुद्धचे गुन्हे" नावाचा एक नवीन विभाग सादर करणे – इतर अनेक बदलांसह समाविष्ट आहे. ही तिन्ही विधेयके पहिल्यांदा ऑगस्ट २०२३ मध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आली होती. गृह व्यवहार स्थायी समितीने अनेक शिफारसी केल्यानंतर, हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा तयार केलेल्या आवृत्त्या मांडण्यात आल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, विस्तृत विचारविनिमयानंतर विधेयकांचा मसुदा तयार करण्यात आला होता आणि त्यानंतर तो लोकसभेत मंजूर करण्यात आला होता. (India's 3 new criminal laws)
यामध्ये भारतीय दंड संहिता, 1860 ची जागा भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने, CrPC, 1973 ची जागा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तर भारतीय पुरावा कायदा, 1872 ची जागा भारतीय साक्ष्य, 2023 ने घेतली आहे. (India's 3 new criminal laws)
"भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 आणि भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023 मंजूर होणे हा आपल्या इतिहासातील एक महत्वपूर्ण क्षण आहे. या विधेयकांमुळे वसाहतवाद कालीन कायदे नामशेष झाले आहेत. सार्वजनिक सेवा आणि कल्याण केंद्रीत कायद्यांसह एका नव्या युगाचा प्रारंभ झाला आहे. ही परिवर्तनकारी विधेयके म्हणजे सुधारणा घडवण्यासाठीच्या भारताच्या वचनबद्धतेची साक्ष आहेत. ही विधेयके तंत्रज्ञान तसेच न्यायवैद्यक शास्त्रावर लक्ष केंद्रित करून आपल्या कायद्यांच्या, पोलिसांच्या आणि तपासणीच्या यंत्रणांना आधुनिक युगात घेऊन येणार आहेत, असे पीएम मोदी यांनी स्पष्ट केले होते.
ही विधेयके आपल्या समाजातील गरीब, दुर्लक्षित आणि असुरक्षित घटकांना वाढीव संरक्षण मिळेल याची काळजी घेणार आहेत. त्याच वेळी, सुसंघटीत गुन्हे, दहशतवाद आणि प्रगतीच्या दिशेने होत असलेल्या आपल्या शांततापूर्ण वाटचालीच्या मुळाशी घाव घालणाऱ्या इतर अनेक गुन्ह्यांच्या विरोधात कठोर कारवाईसाठी ही विधेयके उपयुक्त ठरतील. या विधेयकांच्या माध्यमातून आपण राजद्रोहासंदर्भात कालबाह्य ठरलेल्या कायद्यांना रजा देखील दिली आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिनियम मंजूर झाल्यानंतर म्हटले होते.
हेही वाचा:
