criminal law bills : मॉब लिंचिंग, लहान मुलींवरील बलात्कारासाठी फाशीची शिक्षा

नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभेत बुधवारी तीन सुधारित फौजदारी विधेयके आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली. त्यानुसार अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार आणि मॉब लिचिंगसारख्या गुन्ह्यांसाठी आता फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे. तसेच ब्रिटिशकालीन राजद्रोह कायदा रद्द करून त्याऐवजी देशद्रोहाचा कायदा यापुढे लागू होणार आहे. देशाविरोधात कोणीही बोलल्यास त्यासाठी तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही तिन्ही विधेयके विरोधकांच्या गैरहजेरीत मंजूर झाली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय न्यायसंहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर केली. ही विधेयके यापूर्वीही सादर करण्यात आली होती. तथापि, खासदारांनी त्यात अनेक बदल सुचविल्यामुळे ती चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आली होती. बुधवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तिन्ही विधेयके मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ही विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंडसंहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रियासंहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.

यापूर्वी बलात्कारासाठी ३७५, ३७६ ही कलमे होती, आता कलम ६३, ६९ मध्ये बलात्काराचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यानुसार आता १८ वर्षांखालील मुलीवर बलात्काराच्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. तसेच सामूहिक बलात्काराच्या आरोपीला किमान २० वर्षांची शिक्षा दिली जाणार आहे. या कडक तरतुदींमुळे देशातील गुन्हेगारांना वचक बसेल, असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला.

काँग्रेसची फक्त टीका, आम्ही कृती केली

मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याबद्दल शहा यांनी सांगितले की, याआधी मॉब लिचिंगच्या गुन्ह्यासाठी विशिष्ट शिक्षेची तरतूद करण्यात आली नव्हती. काँग्रेसने मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणावरून आमच्यावर सातत्याने कडवट टीका केली. मात्र, हे प्रकार रोखण्यासाठी त्यांनी कधीच कायदा तयार केला नाही, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
राजद्रोह कलमाची जागा आता देशद्रोहाचे कलम घेणार आहे. सरकारवर कोणीही टीका करू शकतो. मात्र, जो देशाच्या सुरक्षेला अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे कृत्य किंवा भाष्य करेल, तो या कलमान्वये गुन्हेगार असेल. त्याला तुरुंगात जावेच लागेल. कोणी सशस्त्र आंदोलन केले किंवा बॉम्बस्फोट केला, तर त्याच्यावर कारवाई होईल, त्याला मुक्त होण्याचा अधिकार नाही, त्याला तुरुंगात जावे लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पोलिसांची जबाबदारी निश्चित होणार

नव्या कायद्यात पोलिसांची जबाबदारीही निश्चित केली जाणार आहे. याआधी कोणाला अटक झाली, तर त्याबद्दल त्याच्या कुटुंबीयांना कल्पनाही नसायची. आता एखाद्याला अटक झाली, तर पोलिस लगेच त्याच्या कुटुंबीयांना त्याबद्दल माहिती देणार आहेत. त्यामुळे पोलिसांची कारवाई अधिक पारदर्शक होणार असल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले. पोलिस तपासात फॉरेन्सिक तपासणीवर भर दिला जाणार असून, त्याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला जाणार आहे. यामुळे न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाचणार आहे, असे शहा यांनी नमूद केले.

निकालासाठी तीन वर्षांची कालमर्यादा

नव्या कायद्यातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे, आता कनिष्ठस्तरावरील न्यायालयांना प्रत्येक निवाडा जास्तीत जास्त ३ वर्षांच्या आत द्यावा लागणार आहे. देशात सध्या ५ कोटी खटले प्रलंबित असून, त्यापैकी ४.४४ कोटी खटले निम्नस्तरीय न्यायालयांत आहेत.

बलात्काराची ४४,७८५, मॉब लिंचिंगची २३ प्रकरणे

२०२२ मध्ये देशभरात बलात्काराची एकूण ४४,७८५ प्रकरणे नोंदविली गेली. त्याचवेळी महिलांविरुद्ध एकूण अत्याचारांचे ४ लाख ५ हजार २५६ गुन्हे नोंदवले गेले; तर देशभरात मॉब लिचिंगची २३ प्रकरणे २०२० मध्ये घडली. त्यातील २२ प्रकरणांत संबंधित व्यक्तींचा मृत्यू झाला. त्याआधी म्हणजे २०१९ मध्ये अशा स्वरूपाच्या १०७ घटना घडल्या.

वसाहतवादाची मानसिकता उखडूया

सुधारित विधेयके सादर करताना शहा म्हणाले, नवे फौजदारी कायदे देशातील जनतेला ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार आहेत. आधीचे तिन्ही फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी तयार केले होते. तेव्हापासून हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. भारत स्वतंत्र होऊनही आजवर आपण इंग्लंडच्या कायद्यानुसार काम करत होतो. हर मॅजेस्टी, लंडन गॅझेट, ब्रिटिश क्राऊन आणि बॅरिस्टर यासारख्या संज्ञा या कायद्यामुळे आजही आपण वापरत होतो.