मागील पंधरा-वीस वर्षांच्या कालावधीत देशभरातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. 2019 च्या लोकसभेत तब्बल 43 टक्के खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते. यंदा असे किती बाहुबली मतदारराजाच्या कृपेने संसदेची पायरी चढणार, तेही लवकरच स्पष्ट होईल.
स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या चार-पाच लोकसभा निवडणुका या वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणि समाजहिताच्या विचारांनी भारलेल्या होत्या. त्यामध्ये गुन्हेगारी विचारसरणीला थारा नव्हता; मात्र गेल्या काही वर्षात राजकारण आणि गुन्हेगारी जणूकाही हातात हात घालून चालताना दिसत आहेत. साहजिकच गेल्या काही वर्षांत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक लोकसभेत निवडून जाताना दिसत आहेत.
2009 मध्ये लोकसभेतील 543 खासदारांपैकी 162 म्हणजे 29 टक्के खासदार हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते. 2014 मध्ये त्यामध्ये आणखी वाढ झाली. 2014 मध्ये 543 पैकी 185 म्हणजे 34 टक्के खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते. 2019 मध्ये त्यात आणखी मोठी भर पडली आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे तब्बल 233 खासदार निवडून आले. 2019 च्या लोकसभेत 43 टक्के खासदार हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते. अर्थात, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या खासदारांच्या बाबतीत कोणताच राजकीय पक्ष धुतल्या तांदळासारखा राहिलेला नाही. कमी-जास्त फरकाने जवळपास सगळ्याच पक्षांकडे गुन्हेगार खासदारांची भरमार आहे. यातही पुन्हा भाजप, काँग्रेस आणि तृणमूलच्या खासदारांचा वरचष्मा दिसून येतो.
2009 व 2014 च्या तुलनेत 2019 मध्ये गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या खासदारांची संख्या मोठी होती. बलात्कार, खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, महिलांवरील अत्याचार अशा गुन्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या 11 खासदारांचा खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभाग होता. खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा 30 खासदारांवर दाखल होता. एकोणीस खासदारांच्या विरोधात महिलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांची नोंद होती, तर तिघा खासदारांवर बलात्काराचा गुन्हा नोंदविलेला होता.
देशातील आजी-माजी खासदारांवरील प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. आजी-माजी खासदारांवरील प्रलंबित खटल्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. देशातील वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये आजी-माजी खासदारांवरील प्रलंबित खटल्यांची संख्या काही हजारांच्या घरात आहे.
राजकारणातील गुन्हेगारीच्या वर्चस्वाबद्दल अनेकवेळा समाजातील सर्वच पातळीवरून चिंता आणि चिंतन होताना दिसते. बहुतेक सगळे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेतेही राजकारणातील गुन्हेगारीबद्दल गळा काढताना दिसतात. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या काही वर्षांत प्रत्येकवेळी नव्या ताकदीने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होताना दिसत आहे. त्यामुळे या बाबतीत आता अंतिम जबाबदारी ही मतदारराजावरच येऊन पडणार आहे. अन्यथा शेवटी 'यथा प्रजा-तथा राजा' म्हणत बसावे लागणार आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांच्या जिंकण्याचे प्रमाण 15.5 टक्के इतके होते, तर निष्कलंक चारित्र्याच्या उमेदवारांचे जिंकण्याचे प्रमाण केवळ 4.7 टक्के इतके अत्यल्प होते. अर्थात, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे बाहुबली निवडणुकीत विजयी होण्यात मतदारांचा हातभार असला, तरी त्या उमेदवारांची त्या त्या मतदार संघातील दहशतही त्यांचा विजय होण्यास हातभार लावून गेलेली दिसते; पण शेवटी याला जबाबदार मतदारच!
हेही वाचा :
