स्थानिक स्वराज्य संस्थांंमधील प्रशासकांचा कालावधी वाढणार: राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राष्ट्रनेता से राष्ट्रपिता हा सेवा पंधरवडा राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांचे अर्ज व तक्रारी तातडीने निकाली काढण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर कोविड प्रतिबंधक लसीची बूस्टर मात्रा देण्याची मोहीम अधिक वेगाने राबवा. रुग्ण संख्या कमी होत असली, तरी गाफील न राहता लसीकरण वाढवा, अशा सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय पुढीलप्रमाणे

• अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणार नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी धोरण
• नाशिक जिल्हयातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.
• नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता.
• महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ.
•केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार
कोविड काळातील कंत्राटी वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे गुणांकन करण्यात येणार

हेही वाचलंत का ?

मुख्यमंत्री