मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे-सातारा महामार्गावर (Pune Satara highway) दोन टोल नाक्यांवर वाहनधारकांकडून गेली पाच वर्षे केली जाणारी टोल वसुली ही बेकायदा आहे. करार आणि नियमांचा भंग करून कोट्यवधी रुपयांचा टोल वसूल केला जात असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने ठेकेदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला दोन आठवड्यांत त्यावर भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले. तर सीबीआय, राज्य सरकार आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 24 जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. प्रवीण वाटेगावकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. वाटेगावकर यांनी पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर सहा लेनचे बांधकाम पूर्ण न होता सुरू असलेली टोल वसुली आणि केंद्र सरकारने नियमांमध्ये सुधारणा केल्यानंतर सहा लेन पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुलीवर घातलेली बंदी, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
या रस्त्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीने करार आणि नियम पाळलेले नाहीत. टोल वसुली सुरू ठेवून कोट्यवधीचा गैरव्यवहार केला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. यावेळी खंडपीठाने कंपनीविरोधात याचिका असताना त्यांना प्रतिवादी का करण्यात आले नाही, असा सवाल उपस्थित केला.
यावेळी अ‍ॅड. वाटेगावकर यांनी कंपनीविरोधात तक्रार केल्यानंतर सीबीआयने याची दखल घेऊन राज्य सरकारकडे आठ महिन्यांपूर्वी गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली.
परंतु, राज्य सरकारने अद्याप परवानगी दिली नसल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारला परवानगी देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली.
याची दखल घेत खंडपीठाने ठेकेदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला 17 जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 24 जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
