‘तो’ निर्णय हिजाब घालणाऱ्या महिलांच्या छेडछाडीला कायदेशीर ठरवण्यास होणार नाही अशी आशा’

बंगळुर, पुढारी ऑनलाईन : हिजाब वाद प्रकरणात कर्नाटन उच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे की, "हिजाब मुस्लीम धर्माचा भाग नाही. शिक्षण संस्था अशा पेहराव किंवा हिजाबला बंदी घालू शकतात." हिजाबला परवानगी मागणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. "हिजाबचा पेहराव करणं मुस्लीममध्ये अनिवार्य नाही." यावर एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी यांनी आपले विरोधात्मक मत ट्विटरवर स्पष्टपणे मांडले आहे.

ओवैसी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ट्विट करत म्हटलं आहे की, "हिजाब प्रकरणासंदर्भात कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाशी मी सहमत नाही. निर्णयाशी असहमत होणे, हा माझा अधिकार आहे आणि मला आशा आहे की, याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील."

"मी कोर्टाच्या निर्यणाचा विरोध करतो आणि लोकांनाही सांगू इच्छितो की, तुम्हीही या निर्णयाचा विरोध करा. मला आशा आहे की, फक्त एमआयएमच नाही तर सर्व धार्मिक संघटनाही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील", असंही असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हंटलेलं आहे.

"मला आशा आहे की, कोर्टाच्या या निर्णयाचा उपयोग हिजाब परिधान करणाऱ्या महिलांच्या छेडछाडीला कायदेशीर ठरवण्यासाठी होणार नाही. हिजाब परिधान केलेल्या महिलांना बँका, रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक इत्यादी ठिकाणी वाईट वागणूक दिली जाणार नाही", असंही ओवैसी यांनी म्हटलेलं आहे. (हिजाब प्रकरण)

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब पेहराव मुस्लीम धर्माचा अविभाज्य भाग मानलेला नाही. या प्रकरणात मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या याचिकेला फेटळात कोर्टाने निर्णय देण्यापूर्वी हिजाब संदर्भात उपस्थित केलेल्या तीन महत्वाचे प्रश्नांची उत्तरे दिली. त्यातील एक प्रश्न होता की, मुस्लीम धर्मातील तत्वांनुसार हिजाब पेहराव करणे ही प्रथा आहे का? यावर कोर्टाने उत्तर दिलं आहे की, "मुस्लीम महिलांनी हिजाबचा पेहराव करण्याची परंपरा मुस्लीम धर्मात नाही."

हे वाचलंत का? 

• Karnataka Hijab Controversy : हिजाब इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही : कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय
• प्रवीण दरेकरांवर गुन्हा दाखल ; भाजपच्या गोंधळाने विधानपरिषदेत दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब
• 'लोकशाही पायदळी तुडवण्याचं काम सुरू, कितीही गुन्हे दाखल झाले, तरी आम्ही हटणार नाही'