पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
बालकामगार आढळून आल्यानंतर बालकांना त्यांच्या पालकांकडे सोपवले जाते. मात्र, ही मुले पुन्हा बालकामगार म्हणून कामावर परतत आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी आता यापुढे मुलांना बालकामगार म्हणून कामास प्रवृत्त करणारे मध्यस्थ आणि संबंधित संस्था यांना जबर दंडाची आकारणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी दिली.
बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्यांनी शुक्रवारी पुणे दौरा केला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत शहा बोलत होत्या. या वेळी अ‍ॅड. नीलिमा चव्हाण, अ‍ॅड. संजय सेंगर, अ‍ॅड. प्रज्ञा खोसरे, अ‍ॅड. जयश्री पालवे, सायली पालखेडकर, चैतन्य पुरंदरे आदी आयोगाचे सदस्य या वेळी उपस्थित होते.
शहा म्हणाल्या, 'बालकामगार आढळून आल्यानंतर त्यांना कामास प्रवृत्त करणारे मध्यस्थ आणि संबंधित संस्थांना जबर दंडाची आकारणी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची लवकरच अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल. याशिवाय कोरोनानंतर विनाअनुदानित शाळांमध्ये भरमसाठ शुल्कवाढ करण्यात आल्याच्या तक्रारीही आल्या असून शुल्क वाढवताना पालक-शिक्षक संघाला (पीटीए) विश्वासात घेऊन शुल्कवाढ केली किंवा कसे? याबाबत आयोगाने माहिती मागविली आहे.
बालतस्करी, बालकामगार नसणार्‍या गावांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे. त्यातून समाजात या गंभीर विषयांबाबत जनजागृती होऊ शकेल. याबाबत महिला व बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याशी चर्चा केली आहे. राज्यात बालविवाह रोखण्यात आयोगासह शासकीय यंत्रणांना यश मिळते. मात्र, अशा प्रकरणांत संबंधित मुलीवर लग्न मोडल्याचा शिक्का बसतो आणि त्यांची कुचंबणा होते. अशा प्रकरणातील मुलींना त्यांच्या शिक्षण, करिअरसाठी मदत करून सक्षम करण्याबाबत आयोगाचे प्रयत्न सुरू आहे, असे शहा यांनी सांगितले.
https://youtu.be/m5yyfqkYqY4
