पूजास्थळ कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मागितले उत्तर

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : पूजास्थळ कायद्याच्या [Places of Worship Act ] अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर मागविले आहे. या कायद्याला आक्षेप घेत न्यायालयात सहा याचिका प्रलंबित आहेत. कायद्यासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिला जावा, अशी विनंती केंद्राकडून करण्यात आली होती, त्यावर न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबरपर्यंतचा वेळ केंद्राला दिला आहे.

पूजास्थळ कायद्याच्या वैधतेला याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलेले आहे. ज्ञानवापी तसेच मथुरा येथील पुजास्थळांची सि्थती बदलण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे याचिकांत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या अनुषंगाने आतापर्यंत अनेकदा सरकारकडून उत्तर मागविलेले आहे, हे विशेष. पहिल्यांदा १२ मार्च २०२१ रोजी सरकारला यावर नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्यावेळी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता.

पूजास्थळ कायदा १८ सप्टेंबर १९९१ रोजी लागू करण्यात आला होता. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी पूजास्थळांच्या ठिकाणी ज्या धर्माचे लोक उपासना करीत होते, त्याच धर्माच्या लोकांकडे संबंधित पूजास्थळ राहील, अशी तरतूद होती. पुरातत्व खात्याच्या देखरेखीत असलेली पूजा स्थळे यातून वेगळी ठेवण्यात आली होती. पूजास्थळ कायद्याला आक्षेप घेत ज्या लोकांनी याचिका दाखल केलेल्या आहेत, त्यात भाजप नेते सुब्रम्हण्यम स्वामी, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अशि्वनी उपाध्याय यांच्याबरोबरच विश्व भद्र पुरोहित महासंघाच्या याचिकांचा समावेश आहे.

हेही वाचा : 

• उ. भारतावर संकटाचे 'ढग' : मुसळधार पावसाने आतापर्यंत घेतले ७६ बळी
• सुरतच्या कंपनीने बनवले 'चांद्रयान-3'चे फायरप्रूफ सिरॅमिक घटक
• WB Panchayat Election : प. बंगालमध्‍ये मतमोजणीवेळीही हिंसाचाराचे सत्र सुरुच