पुढारी ऑनलाईन: हरियाणा नूह हिंसाचारप्रकरणी विश्व हिंदू परिषद रॅलीला स्थगिती देता येणार नसल्याचे आज (दि. २) सर्वोच्च न्यायालयने स्पष्ट केले. तसेच विहिंप व बजरंग दलाच्‍या रॅलीमध्ये कोणत्याही समुदायाविरूद्ध द्वेषयुक्त भाषण हाेता कामा नये, या वेळी अतिरिक्त पोलीस तैनात करा, संवेदनशील भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे असावेत, संवेदनशील भागात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून फुटेज जपून ठेवावे, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ४ ऑगस्टपर्यंत यासंबंधी प्रकरणे यादी करण्याचे आदेश दिल्लीसह, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारला (Haryana Nuh Violence) दिले आहेत.
विश्व परिषदेची रॅली थांबवण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (दि. २ जुलै) सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने रॅलीला स्थगिती देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच रॅली दरम्यान अतिरिक्त पोलीस, सीसीटीव्ही तैनात करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश केंद्राला दिले.
रॅलीदरम्यान कोणत्याही समुदायाविरूद्ध द्वेषयुक्त भाषण किंवा त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाकडून देण्यात आले आहे. तसेच आवश्यक आणि संवेदनशील भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे वापरण्याचे, संवेदनशील भागात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून फुटेज जपून (Haryana Nuh Violence)ठेवण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
हरियाणातील नूह (Haryana Nuh Violence) येथील विश्व हिंदू परिषद रॅलीच्या जलाभिषेक यात्रेदरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराचे पडसाद हरियाणातील अनेक शहरांत उमटू लागले आहेत. नूह येथे तणावपूर्ण शांतता आहे. यामध्ये आत्तापर्यंत ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिल्ली हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावत ४ ऑगस्टपर्यंत यासंबंधी प्रकरणे यादी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
