पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : बहुचर्चित ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण मुद्‍यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रितीकर दिवाकर यांच्‍या खंडपीठासमाेर आज (दि.२७) सुनावणी झाली. आम्ही ज्ञानवापी मशिदीत खोदकाम करणार नाही., अशी माहिती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्‍या ( एएसआय ) वतीने आज देण्‍यात आली.
'एएसआय'ची कायदेशीर ओळख काय आहे? असा सवाल यावेळी मुख्य न्‍यायाधीशांनी केला. यावर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्‍या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, 'एएसआय'ची स्थापना १८७१ मध्ये स्मारकाच्या संवर्धनासाठी करण्यात आली होती. हे पुरातत्व अवशेषांचे निरीक्षण करते.१९५१ मध्ये UNESCO ने एएसआयला पुरातत्व अवशेषांचे जैविक संवर्धन करण्याची शिफारस केली.यावेळी एएसआय अधिकार्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले की, आम्ही ज्ञानवापी मशिदीत खोदकाम करणार नाही.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) ने २४ जुलै रोजी ज्ञानवापी येथे सर्वेक्षणास प्रारंभ केला होता. ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापन समिती आणि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद यांनी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणाला बुधवार, २६ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली होती. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी यासाठी मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयात जावे, असेही निर्देशही दिले होते.
हेही वाचा :
