नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : टोमॅटो पाठोपाठ कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. ही भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्राने आज शनिवारी मोठा निर्णय घेतला. केंद्राने ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले. सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता असल्याच्या वृत्तांमु‍ळे हे निर्यात शुल्क आकारण्यात आले आहे. (Onion prices)
"देशांतर्गत बाजारात कांदा उपलब्धता वाढावी यासाठी सरकारने ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत तात्काळ प्रभावाने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे," असे अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने कांद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी ३ लाख टन कांदा बफर स्टॉकमधून बाजारात पाठवण्याची घोषणा केली होती.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात केंद्राने २.५१ लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक केला होता. कमी पुरवठा हंगामात दर वाढल्यास, कोणत्याही अत्यावश्यक परिस्थितीची पूर्तता करण्यासाठी किंमत स्थिरता निधी (PSF) अंतर्गत बफर स्टॉक ठेवला जातो. बफर स्टॉकमधील कांदा हा रब्बी हंगामातील आहे. सध्या खरिपातील कांदा पिकाची पेरणी सुरू असून ऑक्टोबरमध्ये त्याची आवक सुरू होईल.
दरम्यान, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय अणुऊर्जा विभाग आणि भाभा अणू संशोधन केंद्रासोबत कांद्याच्या साठवणुकीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी काम करत आहे. २०२२-२३ मध्ये केंद्र सरकारने किंमत स्थिरता निधी योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम २०२२ मधून विक्रमी २.५१ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला होता आणि सप्टेंबर २०२२ आणि जानेवारी २०२३ या कालावधीत तो प्रमुख ठिकाणी पाठवला होता.
एप्रिल-जून दरम्यान काढलेल्या रब्बी हंगामातील कांद्याचा भारतातील कांद्याच्या उत्पादनात ६५ टक्के वाटा असतो आणि खरीप हंगामातील कांद्याची ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये काढणी होईपर्यंत हा कांदा ग्राहकांची मागणी पूर्ण करतो. कांद्याचा बफर स्टॉकमधील कांदा मुख्यतः खुल्या बाजारातील विक्रीद्वारे आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तसेच कमी पुरवठा हंगामात किरकोळ दुकानांद्वारे पुरवठ्यासाठी सरकारी संस्थांना पाठवला जातो. (Onion prices)
हे ही वाचा :
