पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय स्पर्धा आयोगाने (Competition Commission of India) ठोठावलेल्या जबरदस्त दंडाविरोधात गुगलची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आली आहे. त्यानंतर आता गूगलने आपली पॉलिसी Google Policy बदलत भारतीय ॲन्ड्रॉईडफोन वापरकर्त्यांना अधिकचे अधिकार दिले आहेत. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्मार्टफोन बाजारपेठ असलेल्या भारतात ॲन्ड्रॉईडच्या संचलनाचे सर्वाधिकार गुगलकडे होते. यामुळे वापरकर्ते इतर कोणतीही ऑपरेटिंग सिस्टिम वापरू शकत नव्हते.
आतापर्यंत गुगल जे नियम बनवते, ते केवळ वापरकर्त्यांनाच नाही तर स्मार्ट फोन बनवणाऱ्यांनाही पाळावे लागत. पण आता गुगलने बुधवारी (दि.२५) भारतात ॲन्ड्रॉइड प्लॅटफॉर्मचे नियम Google Policy बदलले आहेत. गुगलने केलेल्या बदलानंतर आता यूजर्सना सर्च इंजिनच्या स्वरूपात अनेक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. आता वापरकर्ते डिव्हाइस सेट करताना त्यांच्या आवडीचे सर्च इंजिन सेट करू शकतात. आणि यामुळे अनेक भारतीय स्टार्टअप्सना नवनवीन डेवलपमेंट साठी संधी मिळणार आहेत.
दरम्यान, भारतीय स्पर्धा आयोगाने ठोठावलेला १,३३८ कोटींचा दंड टाळण्यासाठी गुगलने गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर लगेच गुगलने नरमाईची भूमिका Google Policy घेतली आहे. त्यांच्या या बदललेल्या भूमिकेमुळे ग्राहकांना तसेच भारतीय उद्योजकांना अनेक फायदे होणार आहेत.
स्मार्टफोन निर्मात्यांना आता ॲन्ड्रॉइडच्या वगवेगळे अनेक पर्याय मिळणार आहेत. तसेच, मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीम मार्केटमधील स्पर्धा आणखी वाढणार आहे. तसेच स्मार्टफोन निर्माते आता वैयक्तिक गुगल ॲप्सना परवानगी देऊ शकणार आहेत. यामुळे स्मार्टफोन्सच्या किमती कमी होण्यास मदत होणार आहे. Google Policy
हे वचलंत का?
