नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा– शासनाने मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना-२.० अंतर्गत आठ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती क्षमता गाठण्यासाठी निविदाप्रक्रिया निश्चित केली आहे. संबंधित कंपन्यांनी १८ प्रकल्प उभारणी करायची आहे. हे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसाकाठी सिंचनासाठी १२ तास वीज उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचनाकरिता वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यात सौरकृषी वाहिनी योजना-२.० जलदगतीने राबविली जात आहे. या योजने अंतर्गत शासनाला प्रकल्प उभारणीसाठी जमीन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाली आहे. पुढील टप्प्यात सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी शासनाने निविदाप्रक्रिया राबविली. त्याला मिळालेला प्रतिसाद बघता आठ हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठीची निविदाप्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वीच संबंधित कंपन्यांना इरादापत्रे देण्यात येतील. त्यानंतर प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाने कंपन्यांना १८ महिन्यांची अंतिम मुदत दिली आहे.
शेतकऱ्यांना सध्या सिंचनासाठी दिवसा व रात्री अशा दोन वेळांमध्ये आठ तास वीजपुरवठा केला जातो. परिणामी रात्री सिंचनावेळी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. परंतु, साैरकृषी वाहिनीतून वीज उपलब्ध झाल्यानंतर दिवसाही सिंचनासाठी वीज मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
वीजदर होणार कमी
मुख्यमंत्री साैरकृषी वाहिनी योजना-२.० टप्प्यामध्ये सादर झालेल्या निविदांमध्ये २ रुपये ९० पैसे ते ३ रुपये १० पैसे प्रतियुनिट इतक्या चांगल्या दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. सध्या सात रुपये प्रतियुनिट दराने मिळणारी वीज शेतकऱ्यांना सुमारे दीड रुपये प्रतियुनिट दराने दिली जाते. परिणामी साडेपाच रुपये प्रतियुनिट अनुदान द्यावे लागते. शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज मिळणार असल्याने त्यांच्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे.
हेही वाचा :
