नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने २००२ मधील गोधरा रेल्वे जळीतकांडातील (Godhra Kand) दोषी अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार तसेच इतरांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात गुजरात सरकारला नोटीस बजावले आहे.
हे प्रकरण (Godhra Kand) केवळ दगडफेकीचे आहे, असा युक्तिवाद दोषींकडून केला जातो. परंतु, ५९ प्रवाशांचा डब्बा बंद करून त्यांच्यावर जेव्हा दगडफेक केली जाते, तेव्हा ही घटना केवळ दगडफेकीची राहत नाही, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. याप्रकरणावर अंतिम सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती देखील मेहतांनी केली. दोन आठवड्यानंतर याचिकेवर न्यायालय सुनावणी घेणार आहे.
गोधरा जळीतकांडानंतरच गुजरातमध्ये दंगे भडकले होते. दोषींकडून दाखल करण्यात आलेली जामीन याचिका २०१८ पासून प्रलंबित आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या एका दोषीला गुजरात सरकारचा विरोध असताना देखील जामिन दिला होता. दोषी फारूक २००४ पासून कारागृहात आहे. घटनेत त्याची भूमिका केवळ दगडफेकीची होती. गेल्या १७ वर्षांपासून तो कारागृहात आहे. त्यामुळे त्याला जामिनावर सोडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
हेही वाचा :
