पुणे : वारंवार माहिती मागवून आणि नोटीस बजावूनही क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी ही बाब गांभीर्याने घेत नसल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. काही केल्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा होत नसल्याने वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह मुख्य खात्याचे प्रमुख हलबल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी 15 क्षेत्रीय कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे. भविष्यात ही संख्या वाढणार आहे.
संबंधित बातम्या :
क्षेत्रीय कार्यालयांचा कारभार पाहण्यासाठी सहायक आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे. तसेच तीन क्षेत्रीय कार्यालयांचा मिळून एक झोन तयार करून त्याची जबाबदारी उपायुक्तांवर देण्यात आली आहे. यांसह महापालिकेच्या सर्व खात्यांचे वेगवेगळे विभाग क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर निर्माण करून त्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयाच्या परिसरातील कामे मुख्य खाते व क्षेत्रीय कार्यालय यांच्या समन्वयाने केली जातात. मोठे प्रकल्प व कामे मुख्य खात्यामार्फत केली जातात. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांना 10 लाख खर्चापर्यंत कामे करून घेण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकारामध्ये क्षेत्रीय कार्यालये समाज मंदिर, अंगणवाडी, आरोग्य कोठ्या, व्यायाम शाळा, दवाखाने, विरंगुळा केंद्र, स्मशानभूमी, दफनभूमी, शाळा, उद्याने, सामाजिक सभागृहे यांसह 12 मीटर रुंदीच्या आतील रस्ते अशी विविध कामे करून घेतली जातात. याशिवाय क्षेत्रीय कार्यालयांना त्या-त्या परिसरातील अनधिकृत फ्लेक्स, होर्डिंग, बॅनर, अतिक्रमण काढणे, रस्ते पदपथ दुरुस्त करणे अशीही कामे करावी लागतात.
ही आहेत उदाहरणे…
अतिरिक्त आयुक्तांनी शहरातील अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंगची माहिती व स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल मागितला होता. मात्र, क्षेत्रीय कार्यालयांनी तो देण्यास टाळाटाळ केल्याने सर्वच सहायक आयुक्त व परिमंडळच्या उपायुक्तांना नोटीस बजावण्यात आली.
होर्डिंगची माहिती चुकीची व अर्धवट पाठवली
अनधिकृत फ्लेक्स व अतिक्रमणावर केलेल्या कारवाईचे अहवाल वारंवार मागणी करूनही पाठवले जात नाहीत.
शहरातील कोणते रस्ते दायीत्व (डीएलपी) कालावधीतील आहे, खड्डे पडलेले रस्ते केव्हा केले आहेत, क्षेत्रीय कार्यालयाने केलेल्या रस्त्यांची यादी, आदी माहिती पाठवण्यास टाळाटाळ केली जाते.
'मालमत्ता व्यवस्थापन'ही देतात झटका
क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील अ‍ॅमिनिटी स्पेस, विकसकामार्फत मिळालेल्या सदनिका व इतर मिळकतींची माहिती पाठवण्याचे पत्र मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने सर्व पाचही परिमंडळचे उपायुक्त व सहायक आयुक्तांना 27 जुलै रोजी दिले आहे. त्यानंतर वारंवार स्मरणपत्र देऊनही अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांनी अद्याप माहिती पाठवलेली नाही. ज्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी माहिती पाठवली आहे, ती अर्धवट आहे. विशेष म्हणजे कोणती माहिती पाठवायची आहे, याचा तक्ता मालमत्ता विभागाने पाठवला होता. तरीही येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाने सर्वच कॉलममध्ये 'निरंक' असे लिहून पाठवले. धनकवडी, सहकारनगर, बिबवेवाडी व सिंहगड क्षेत्रीय कार्यालयाने काहीच माहिती पाठवलेली नाही.
मालमत्ता विभागाकडे 11 क्षेत्रीय कार्यालयांनी पाठवलेली माहिती
अंगणवाडी – 75, आरोग्य कोठी – 15, व्यायाम शाळा – 29, समाज मंदिर – 135, दवाखाने – 19, विरंगुळा केंद्र – 10, कचरा रॅम्प – 2, स्मशानभूमी – 7, दफनभूमी – 6, संपर्क कार्यालये – 2, जकात नाका – 6, शाळा – 25, उद्याने – 13, नदीघाट – 9, जलतरण तलाव – 6, सामाजिक सभागृह – 15, कुस्ती संकुल – 00, बांधीव मिळकती – 733, मोकळ्या जागा – 5, सदनिका – 88, योगा केंद्र -2, व्यवसायिक गाळे – 3
(क्षेत्रीय कार्यालयांनी पाठवलेल्या या माहितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती)
