- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्क: सर्वोच्च न्यायालयाने सीलबंद कव्हरमध्ये दिलेला इलेक्ट्रोरल बाँड्सचा (निवडणुक रोखे) नवीन डेटा निवडणूक आयोगाने आपल्‍या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे. यामध्ये राजकीय पक्षांना निधीसंदर्भातील डेटा असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. या संदर्भातील वृत्त 'एएनआय'ने दिले आहे. (Electoral bonds data)
यापूर्वी १४ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने अपलोड केलेला इलेक्ट्रोरल बाँड्सचा (निवडणुक रोखे) डेटा आणि सध्या अपलोड केलेला डेटा यांमध्ये काय फरक आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. शुक्रवार १५ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी १७ मार्च सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत निवडणुक आयोगाने सर्व डेटा अपलोड करावा असा आदेश दिला होता. दरम्यान आज दुपारीच निवडणूक आयोगाने उर्वरित डेटा त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला आहे. निवडणूक आयोगाने 19 एप्रिल ते 1 जून या सात टप्प्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्याच्या एका दिवसानंतर ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. (Electoral bonds data)
अन्‍य पक्षांचेही निवडणूक रोख्यांची माहिती वेबसाईटवर अपलोड करण्‍यात आली आहे. हे तपशील 12 एप्रिल 2019 पूर्वीच्या कालावधीशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. या तारखेनंतरचे निवडणूक रोखे तपशील गेल्या आठवड्यात मतदान पॅनेलने सार्वजनिक केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही आकडेवारी समोर आली आहे.
निवडणूक रोख्यांची माहिती असणारे हे सीलबंद लिफाफे निवडणूक आयोगाने १२ एप्रिल २०१९ आणि २ नोव्हेंबर २०२३ ला सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. पण निवडणूक आयोगाने यांच्या प्रती स्वतःकडे ठेवलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही सीलबंद लिफाफे परत देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यावर शुक्रवारी निवडणूक आयोगाला लिफाफे परत देण्याबद्दलच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रीला केल्या होत्या. यातील माहिती रविवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिली होती. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने आज दुपारी ३. ३० वाजता हा डेटा त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला आहे.
निवडणूक रोखे (इलेक्ट्रोरल बाँड) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना २०१९ आणि २०२३ मध्ये हे लिफाफे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यालयात सादर केले होते. शुक्रवारी जी सुनावणी झाली त्यात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला रोख्यांचे नंबर न दिल्याने फटकारले होते. १२ एप्रिल २०१६ला निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात जो सीलबंद लिफाफा सादर केला आहे, त्यात १०६ सीलबंद लखोटे आहेत. तर २ नोव्हेंबर २०२३ ला सादर केलेल्या सीलबंद लिफाफ्यात ५२३ लखोटे आहेत, अशी बातमी द हिंदूने दिलेली आहे.
