![Electoral Bonds | इलेक्टोरल बाँड्सचे नंबर उघड न केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाची SBI ला नोटीस](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F01%2Fsupreme-court.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.१५) स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) निवडणूक रोख्यांची (इलेक्टोरल बाँड्स) संख्या जाहीर न केल्याबद्दल आणि त्याद्वारे मागील निकालाचे पूर्णपणे पालन न केल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. एसबीआयने शेअर केलेले तपशील अपूर्ण असल्याचे लक्षात घेऊन, पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बँकेला चूक स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि सोमवारी, १८ मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली. दरम्यान, भारतीय स्टेट बँकेचे वकील आज (दि.१५) सुनावणी दरम्यान न्यायालयात उपस्थित नव्हते. (Electoral Bonds )
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) इलेक्टोरल बाँड्स (युनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर्स) उघड केलेले नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टाने SBI ला नोटीस बजावली असून, याप्रकरणी सोमवार १८ मार्चपर्यंत उत्तर मागितले आहे. आम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाला म्हटले होते की, " इलेक्टोरल बाँड्स संदर्भातील सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडे (EC) सोपवावे लागतील. बँकेने अद्याप बाँड क्रमांक उघड केलेले नाहीत. ते त्यांनी उघड केले पाहिजेत," असे भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले आहे. (Electoral Bonds)
इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणात रोख्यांची माहिती पूर्णपणे उघड न केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) सुनावले आहे. तर १८ मार्च पर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यास सांगितले आहे. तसेच वेबसाइटवर अपलोड केल्याबद्दल डेटा परत करण्याच्या ECI च्या विनंतीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार न्यायिक दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग आणि डिजिटायझेशन केले जातील. याची खात्री करण्यासाठी आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मूळ कागदपत्रे ECI कडे परत दिली जातील आणि ते १७ मार्च किंवा त्यापूर्वी वेबसाइटवर अपलोड करतील, असेदेखील न्यायालयाने म्हटले आहे.