Election 2024 : निवडणुकीत राजकीय पक्ष, उमेदवारांच्या खर्चावर करडी नजर
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
निवडणूक आयोगाकडून लवकरच लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. या निवडणुका पारदर्शक, मुक्त, निर्भय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टिकोनातून भारत निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शक सूचना व आदेश वेळोवेळी निर्गमित केलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात उमेदवार, राजकीय पक्ष यांच्या निवडणूक खर्चावर संनियंत्रण, परीक्षण करणेकामी विविध पथकांची निर्मिती केली जात असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिली.
भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रति उमेदवार 95 लाख रुपये इतकी कमाल खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे. निवडणुकादरम्यान या खर्चमर्यादेचे पालन होण्याच्या दृष्टिकोनातून उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याच्या दिनांकापासून विहित नमुन्यात दैनंदिन निवडणूक खर्च समन्वय अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा लागणार आहे. निवडणूक कार्यक्रमादरम्यान गैरप्रकार रोखण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघनिहाय प्रत्येकी सहास्थायी निगराणी पथके, चार भरारी पथके, दोन चलचित्र निगराणी पथके, तर एक चलचित्र निरीक्षण पथक तैनात केले जाणार आहेत. ही पथके राजकीय सभा, रॅली यांसारख्या प्रत्येक कार्यक्रमावर सूक्ष्म नजर ठेवणार आहेत. प्रत्येक बाबीचे व्हिडिओ चित्रीकरण हाेणार आहे. या व्हिडिओ चित्रीकरणाची सीडी सर्वसामान्यांना विहित शुल्क अदा करून उपलब्ध होऊ शकणार आहे. या पथकातील कर्मचाऱ्यांचे आदेश जिल्हा निवडणूक कार्यालयाकडून निर्गमित करण्यात आले असून, त्यांचे प्रशिक्षण दि. 14 फेब्रुवारी रोजी महाकवी कालिदास कलामंदिर, नाशिक येथे घेण्यात आले. मतदारांना निवडणूक खर्च अन्य निवडणूकविषयक तक्रारींकरिता निवडणूक आयोगाने C-Vigil app उपलब्ध करून दिले असून, त्याद्वारे मतदार ऑनलाइन पद्धतीने आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतील. या प्राप्त तक्रारीवर भरारी पथकाद्वारे त्वरित योग्य ती कार्यवाही केली जाणार आहे.
खर्च निरीक्षक म्हणून राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नेमणूक
भारत निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाचे परीक्षण करण्याकामी भारतीय राजस्व सेवेतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक खर्च निरीक्षक म्हणून केली जाते. हे अधिकारी संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम कालावधीत पूर्णवेळ उपस्थित राहुन सर्व विधानसभा मतदारसंघनिहाय दैनंदिन खर्चाकरिता नेमलेल्या समन्वय अधिकारी यांच्याकडून आढावा घेणार आहेत. तसेच निवडणूक खर्चाबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची पडताळणी करणार आहेत.
