पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : केवळ संशयावरुन आरोपीस दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत ३५ वर्षांपूर्वी पत्‍नीच्‍या हत्‍येप्रकरणातील आरोपीची सर्वोच्च न्‍यायालयाने नुकतीच निर्दोष मुक्‍तता केली. पुराव्याच्या अपूर्ण मूल्यांकनाच्या आधारे दोषी ठरवण्याचा आदेश देण्‍याची चूक कनिष्‍ठ न्यायालयांनी केली आहे, असेही सर्वोच्च न्‍यायालयाचे न्‍यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि संजय करोल यांच्‍या खंडपीठाने या वेळी स्‍पष्‍ट केले.
ऑगस्‍ट १९८८ मध्‍ये पत्‍नीच्‍या खून प्रकरणी पतीला अटक करण्‍यात आली होती. पत्‍नीचा मृतदेह गावातील विहिरीत सापडला होता. पतीनेच पत्‍नीचा खून करुन मृतदेह विहिरी फेकून दिला. यानंतर ती बेपत्ता झाल्‍याची खोटी फिर्याद दिल्‍यचा आरोप पतीवर ठेवण्‍यात आलाहोता. सत्र न्‍यायालयाने आरोपी दोषी ठरवत जन्‍मठेपेची शिक्षा सुनावली. २००४ मध्‍ये झारखंड उच्‍च न्‍यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती.
२००४ मध्‍ये झारखंड उच्‍च न्‍यायालयाने आरोपीस सत्र न्‍यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवली होती. याविरोधात पतीने सर्वोच्च न्‍यायालयात धाव घेतली होती.
न्‍यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि संजय करोल यांच्‍या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, न्यायालयांनी याचिकाकर्त्याला केवळ त्‍याच्‍या मृत पत्‍नीसोबत शेवटचे पाहिले होते. या कार‍णावरून त्‍याला दोषी ठरवले आहे. आरोपीचा गुन्ह्याशी संबंध जोडणारे कोणतेही तथ्य आढळून आले नाही. केवळ शंका आणि संशयावर शिक्षा सुनावण्‍यात आली. संपूर्ण प्रकरण परिस्थितीजन्य पुराव्यावर आधारित आहे. अशा प्रकरणांमध्‍ये शरद बिर्धीचंद सारडा वि. महाराष्ट्र राज्य (१९८४) नुसार परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे आरोपीला दोषी ठरविण्यापूर्वी आवश्यक अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत, असे स्‍पष्‍ट करत खंडपीठाने तपास अधिकाऱ्याची चौकशी झाली नसल्याचे नमूद केले. शिवाय आरोपी पतीने पोलिसांना माहिती देऊन पुरावे गायब केले, हे दाखविणारा कोणताही प्रत्‍यक्षदर्शी किंवा कागदोपत्री पुरावा अस्तित्वात नाही. पुराव्याच्या अपूर्ण मूल्यांकनाच्या आधारे दोषी ठरवण्याचा आदेश देण्‍याची चूक कनिष्‍ठ न्यायालयांनी केली आहे, असे स्‍पष्‍ट करत पत्‍नीच्‍या खून प्रकरणी सर्वोच्च न्‍यायालयाने पतीची निर्दोष मुक्‍तता केली.
हेही वाचा :
