मुंबई; पुढारी डेस्क : औषधी कंपन्यांच्या पैशांच्या जोरावर पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये परिषदा, कार्यशाळांच्या नावाखाली होणार्‍या कॉकटेल पार्ट्या, रंगारंग कार्यक्रमांना डॉक्टरांना यापुढे मुकावे लागणार आहे. कारण राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी – नॅशनल मेडिकल कमिशन) डॉक्टरांना औषध उत्पादक कंपन्यांकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या प्रायोजित पंचतारांकित हॉटेलातील परिषदा, कार्यशाळांमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घातली आहे.
या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांचा परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जाणार आहे. एवढेच नाही तर एनएमसीने डॉक्टर व त्यांच्या कुटुंबीयांना औषधी कंपन्यांकडून कन्सल्टन्सी फी व मानधन घेण्यावरही बंदी घातली आहे.
याआधी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने (एमसीआय) 2010 मध्ये डॉक्टर्स व त्यांच्या कुटुंबीयांना औषधी कंपन्यांकडून गिफ्ट, वाहतुकीचा खर्च व अन्य आदरातिथ्य स्वीकारण्यावर बंदी घातली होती. यानंतर अनेक कंपन्यांनी डॉक्टरांशी वर्कशॉप, लेक्चर्स घेणे यासाठी तर कॉर्पोरेट रुग्णालायांनी रुग्ण पाठविण्याच्या बदल्यात फॅसिलेशन फीच्या रूपात पैसे देण्यासाठी करार केले होते.
त्याकाळी काही डॉक्टरांना औषधी व मेडिकल डिव्हाईस उत्पादक कंपन्यांकडून मिळणारी फॅसिलेशन फी, कन्सल्टन्सी फीच्या माध्यमातून मिळणारा पैसा त्यांच्या नियमित प्रॅक्टिसपेक्षाही जास्त होता. मात्र आता नव्या नियमानुसार डॉक्टरांना फक्त वेतन व अन्य आर्थिक लाभ फक्त संबंधित कंपन्यांचे नियमित कर्मचारी म्हणूनच स्वीकारता येतील. याशिवाय त्यांना अन्य कोणत्याही कारणासाठी औषधी किंवा मेडिकल डिव्हाईस उत्पादक कंपन्या तसेच कॉर्पोरेट रुग्णालयांकडून कन्सल्टन्सी फी किंवा मानधन घेता येणार नाही.
औषधी कंपन्यांकडून मिळणार्‍या गिफ्टवर एमसीआयने बंदी घातल्यानंतर डॉक्टरांनी आंदोलने केली होती. त्यानंतर एक हजार रुपयांपर्यंतचे गिफ्ट स्वीकारण्यास परवानगी देण्यात आली. तसेच फक्त शिष्टमंडळाचे सदस्य या नात्याने परिषदा, कार्यशाळेला जाण्यासाठीचा खर्च डॉक्टरांना स्वीकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र यानंतर डॉक्टर परिषदांना फॅकल्टी म्हणून हजेरी लावल्याचे दाखवून येण्या-जाण्याचा खर्च कंपन्यांकडून उकळत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या पार्श्वभूमीवर नवे एनएमसीने त्यांच्यासाठी नवे नियम आणल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा :
