पुढारी ऑनलाईन डेस्क : विवाहित छळ प्रकरणी भारतीय दंड संहितेमधील ( आयपीसी) ४९८ अ कलमान्वये दाखल
गुन्ह्यात दूरच्या नातेवाईकाचाही समावेश होतो, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतेच नोंदवले. दूरचे नातेवाईक आहेत त्यामुळे त्यांच्यावर विवाहिता छळ प्रकरणी आयपीसी ४९८ अ कलमान्वये गुन्हा दाखल होवू शकत नाही, हा युक्तीवादच स्वीकारला जावू शकत नाही, असेही या वेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले. ( IPC Section 498A )
पतीसह सासरच्या नातेवाईकांकडून छळ होत असल्याची तक्रार विवाहित महिलेने दिली होती. या तक्रारीनुसार पोलिसांनी 'आयपीसी' ४९८ अ कलमान्वये गुन्हा दाखल केला होता. " तक्रारदार विवाहितेचे आम्ही दूरचे नातेवाईक आहोत. त्यामुळे आम्हाला या खटल्यातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका संबंधित नातेवाईकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केली होती. यावर न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे आणि एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, विवाहितेने ज्यांच्यावर आरोप केले आहेत ते पतीचे दूरचे नातेवाईक आहेत. ते विवाहितेबरोबर राहतच नाहीत. त्यामुळे 'आयपीसी' ४९८ अ कलमामधील नमूद केलेल 'नातेवाईक' या कक्षेतच ते येत नाहीत. यावर सहाय्यक सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणी दाखल गुन्हा आणि साक्षीदारांच्या जबाब हे याचिकाकर्त्यांविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. नातेवाईक दूरचे असले तरी विवाहितेचा छळात त्यांचा सहभाग होता.
संबंधित नातेवाईक हे तक्रारदारपासून दूर हात असले तरी ते तिच्या घरी जात, विवाहितेचा छळ, अपमान करण्यास कारणीभूत असल्यानेच याचिकाकर्त्यांवर प्रथमदर्शनी खटला चालवण्यात आला आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
"नातेवाईक हा शब्द रक्त, विवाह किंवा दत्तक कायदान्वये प्रदान केलेला दर्जा असतो. त्यामुळे आयपीसीच्या कलम ४९८ -अ नुसार दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात दूरच्या नातेवाईकांचा समावेश केला जावू शकत नाही, हा युक्तीवादच स्वीकारला जावू शकत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा हवालात देत खंडपीठाने स्पष्ट केले.
संबंधित नातेवाईकाने विवाहितेला पतीकडून होणारा त्रास सहन करण्याचा सल्ला दिला. तसेच विवाहितेला तक्रार रद्द
करण्यासाठी धमकीही दिली होती. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार गंभीर आहे. अर्जदारांनी कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर केला आहे. त्यांना त्यांच्यावरील आरोपांची माहिती होती आणि त्यांना गुणवत्तेवर विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना १० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षाही यावेळी न्यायालयाने सुनावली. ही दंडाची रक्कम नागपूर खंडपीठातील ग्रंथालयाच्या विकासासाठी जमा करावेत, असे निर्देश दिले.
विवाहित महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी भारतीय दंड संहितेमध्ये ( आयपीसी) अनेक कलमांचा समावेश आहे. त्यापैकी एक आयपीसी '४९८ अ' आहे. एखाद्या महिलेचा पती व सासरचे नातवाईक तिच्यावर शारीरिक व मानसिक अत्याचार करत असतील तर या कलमान्वये गुन्हा दाखल होतो. तसेच हा आरोप सिद्ध झाला तर संबंधित आरोपींना तीन वर्षांचा कारावास व दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
हेही वाचा :