पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात पुरेशी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन न केल्याबद्दल राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच पायाभूत सुविधेसह तातडीने या दिशेने पुढील पावले उचलण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहे. याशिवाय पुढील सुनावणी 12 जानेवारीला होणार असून तोपर्यंत विविध प्रस्तावांची स्थिती अद्ययावत करण्यास सांगितले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर तुषार गुप्ता या व्यावसायिकाने यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत आहे.
Bombay High Court : तुषार गुप्ता हे कायद्याचे विद्यार्थी आहेत. गुप्ता यांनी महाराष्ट्रात कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या फक्त 19 आहे. मात्र कायद्यानुसार ती 39 असावी, अशी माहिती आरटीआयद्वारे मिळाली आहे. याशिवाय त्यांनी सुनावणी दरम्यान, मुंबई येथील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची 5 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असून केवळ सात कौटुंबिक न्यायालयात न्यायाधीश आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
मुख्य सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी सरकारची बाजू मांडली. सुनावणी दरम्यान त्यांनी न्यायालयाल सांगितले की, मुंबईत १७, पुण्यात ४ आणि नागपुरात ५ अशा कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याच्या जवळपास ३० प्रस्तावांवर सरकारी विभाग विचार करत आहेत. ते पुढे म्हणाले की कौटुंबिक न्यायालयांच्या स्थापनेमध्ये उच्च न्यायालयाकडून प्रस्ताव सादर करणे, कायदा विभाग, वित्त विभागाची छाननी आणि इतर अनेक विभागांची मान्यता यांचा समावेश होतो.
मात्र, न्यायालयाने त्यांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, "जेव्हा पावले उचलायची नसतात, तेव्हा पत्रव्यवहारात गुंतलेले असतात. हे फक्त वेळ मारून नेण्यासाठी आहे. तुम्ही पायाभूत सुविधा द्या. तेथे कौटुंबिक न्यायालये आहेत हे आपण पाहू. आणखी काही पावले उचलावी लागतील."
काल झालेल्या सुनावणी दरम्यान काकडे यांनी हायकोर्ट प्रशासनाने न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाबाबत राज्याला माहिती देणे आवश्यक होते, असे म्हणणे मांडले. यावर खंडपीठाने ताशेरे ओढत, जमीन उपलब्ध आहे की नाही हे उच्च न्यायालयाने सांगावे, अशी राज्याची इच्छा आहे?असा प्रश्न विचारला. तसेच यावेळी राज्याने पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
हायकोर्टाने आधीच्या सुनावणीत असे सुचवले होते की, राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक कौटुंबिक न्यायालय सुरू करता येईल. 2011 च्या जनगणनेचा विचार करता, आणखी सहा न्यायाधीशांची आवश्यकता होती आणि लोकसंख्येतील वाढ लक्षात घेता ती आवश्यकता वाढली असावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
